- महेमूद शेख
औरंगाबाद : राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनाचा लाभ मिळावा, यासाठी या कर्मचाऱ्यांची माहिती किमान वेतनप्रणालीत भरण्याचे निर्देश ग्रामसेवकांना देण्यात आले आहे; मात्र यासाठी टाळाटाळ केली जात असल्यामुळे राज्यभरातील जवळपास ६० हजार कर्मचारी किमान वेतनापासून वंचित आहेत. परिणामी शासनाने कडक पावले उचलत ग्रामसेवकांसह अधिकाऱ्यांचे मासिक वेतन थांबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्यातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनाचा लाभ देऊन कर्मचाऱ्यांचे वेतन बँकेमार्फत अदा करण्यात यावे यासाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण ग्रामपंचायत कर्मचारी संघटनेसह इतर कर्मचारी संघटनांच्या वतीने राज्य शासनाकडे सतत पाठपुरावा केला होता. शासनाच्या वतीने ८ महिन्यांपूर्वी राज्यभरातील ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनाचा लाभ देऊन त्यांचे वेतन त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला गेला. या कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन देण्यासाठी राज्य शासनाचा हिस्सा संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केला जाणार आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांची संपूर्ण माहिती आॅनलाईनप्रणालीमध्ये बँकेत देण्याचे आदेश ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकांना बजावण्यात आले आहे.
आॅनलाईन माहिती भरण्यास टाळाटाळग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन मिळावे, यासाठी शासनाच्या वतीने एचडीएफसी बँकेशी करार करण्यात आला आहे. या करारानुसार बँकेमार्फत कर्मचारी आॅनलाईन वेतनप्रणाली विकसित करण्यात आली असून, कर्मचाऱ्यांचे वेतन त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाणार आहे; मात्र या कर्मचाऱ्यांची माहिती भरण्यास बहुतांश ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप कर्मचारी संघटनांकडून होत आहे.
आॅनलाईनमध्ये फक्त १४०० कर्मचाऱ्यांची माहितीराज्यात जवळपास २७ हजार ८३८ ग्रामपंचायती असून, या ग्रामपंचायतीत लाखो कर्मचारी सेवा बजावत आहेत; मात्र आकृतिबंधात केवळ ६० हजार कर्मचाऱ्यांची नावे समाविष्ट करण्यात आलेली आहे. आजघडीला राज्यभरात आॅगस्टपर्यंत ४० हजार ९९५ कर्मचाऱ्यांची माहिती वेतनप्रणालीत भरण्यात आली आहे; मात्र गटविकास अधिकाऱ्यांच्या चौकशीत आतापर्यंत फक्त १४०० कर्मचाऱ्यांची परिपूर्ण माहिती प्रकल्प संचालक राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान, राष्ट्रीय ग्रामस्वराज अभियान, पुणे यांच्याकडे प्राप्त झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
ग्रामसेवक व अधिकाऱ्यांच्या वेतनावर गदाग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची माहिती किमान वेतनप्रणालीत भरण्यास ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी टाळाटाळ करीत असल्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनाच्या लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे. जोपर्यंत १०० टक्के ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांची माहिती किमान वेतनप्रणालीत भरली जात नाही, तोपर्यंत जि.प.चे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत), गटविकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी, ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी यांचे मासिक वेतन अदा करू नये, असे आदेश राज्याचे उपसचिव संजय बनकर यांनी १८ आॅगस्टला बजावले आहेत.