जात-नॉनक्रिमीलेअरचे ४ हजार प्रस्ताव प्रलंबित

शैक्षणिक व शासकीय कामकाजासाठी लागणारे जात प्रमाणपत्र व नॉनक्रिमीलेअर प्रमाणपत्र आॅनलाईन देण्याचा जिल्हाधिकाºयांनी निर्णय घेतला असला तरी लालफितीच्या कारभारामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी जिल्ह्यात होत नसल्याचे दिसून येत आहे़ जिल्ह्यातील नऊही तालुक्यांत तब्बल ३ हजार ७०१ प्रमाणपत्रांचे प्रस्ताव विविध पातळीवर प्रलंबित असल्याची बाब समोर आली आहे़

लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : शैक्षणिक व शासकीय कामकाजासाठी लागणारे जात प्रमाणपत्र व नॉनक्रिमीलेअर प्रमाणपत्र आॅनलाईन देण्याचा जिल्हाधिकाºयांनी निर्णय घेतला असला तरी लालफितीच्या कारभारामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी जिल्ह्यात होत नसल्याचे दिसून येत आहे़ जिल्ह्यातील नऊही तालुक्यांत तब्बल ३ हजार ७०१ प्रमाणपत्रांचे प्रस्ताव विविध पातळीवर प्रलंबित असल्याची बाब समोर आली आहे़शासनाच्या विविध योजनांकरीता व विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कामांकरीता लागणारी विविध प्रमाणपत्रे आॅनलाईन पद्धतीने उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी पी़ शिव शंकर यांनी १ आॅगस्ट रोजी घेतला होता़ त्या अनुषंगाने ३ आॅगस्ट रोजी परिपत्रकही काढण्यात आले होते़ परंतु, जिल्हाधिकाºयांच्या या परिपत्रकाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत नसल्याची स्थिती पहावयास मिळत आहे़ जिल्ह्यातील नऊ तालुक्यांत तब्बल ३ हजार ७०१ प्रमाणपत्र प्रलंबित आहेत़यामधील तब्बल २ हजार ११३ प्रमाणपत्र हे उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यालयाकडे प्रलंबित असून, यामध्ये गंगाखेड उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाकडे सर्वाधिक म्हणजे ९९९ प्रमाणपत्र प्रलंबित असल्याची बाब जिल्हाधिकाºयांच्याच पत्रान्वये समोर आली आहे़ जिल्हाधिकारी पी़ शिव शंकर यांनी २ नोव्हेंबर रोजी परभणी, गंगाखेड, पाथरी व सेलू या चारही उपविभागीय अधिकाºयांना पत्र पाठविले असून, त्यामध्ये विद्यार्थी व नागरिकांकडून वेळेवर प्रमाणपत्र मिळत नसल्यामुळे सातत्याने तक्रारी करण्यात येत आहेत़त्यामुळे प्रलंबित प्रमाणपत्र तत्काळ निकाली काढावेत़ यापुढे प्रमाणपत्र प्रलंबित असल्यास व याबाबत तक्रार आल्यास आपणाविरूद्ध कारवाई केली जाईल, असेही या पत्रात जिल्हाधिकारी पी़ शिव शंकर यांनी म्हटले आहे़ या पूर्वी जिल्हाधिकाºयांनी परिपत्रकाद्वारे आदेश देऊनही त्याचे पालन केले गेले नव्हते़आता पुन्हा एकदा जिल्हाधिकाºयांनी काढलेल्या नोटिसीचा कितपत परिणाम होतो हे पाहणे रंजक ठरणार आहे़ असे असले तरी विद्यार्थी व सर्वसामान्य नागरिकांचे मात्र या प्रमाणपत्रासाठी हाल होत आहेत़ त्यामुळे आॅनलाईन सेवेचा याबाबत तरी बोजवारा उडाल्याची बाब यावरून दिसून येत आहे़नायब तहसीलदारांकडे १४५८ प्रस्ताव पडून४जिल्ह्यातील ९ तालुक्यांच्या नायब तहसीलदारांकडे एकूण १ हजार ४५८ जात व नॉनक्रिमीलेअरच्या प्रमाणपत्राचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत़ त्यामध्ये परभणी नायब तहसीलदारांकडे ६०९, गंगाखेड नायब तहसीलदारांकडे १९४, पूर्णा नायब तहसीलदारांकडे ३, पालम नायब तहसीलदारांकडे १८३, पाथरी नायब तहसीलदारांकडे १६३, मानवत नायब तहसीलदारांकडे १८, सोनपेठ नायब तहसीलदारांकडे ३३, सेलू नायब तहसीलदारांकडे १४५ व जिंतूर नायब तहसीलदारांकडे ११० प्रस्ताव प्रलंबित आहेत़ याशिवाय नऊही तहसीलदारांकडे एकूण १३० प्रस्ताव प्रलंबित आहेत़ त्यामध्ये सर्वाधिक म्हणजे ६७ प्रस्ताव परभणी तहसीलदारांकडे प्रलंबित आहेत़ त्यानंतर जिंतूर तहसीलदारांकडे १६ तर पाथरी तहसीलदारांकडे १४ आणि गंगाखेड तहसीलदारांकडे १० प्रस्ताव प्रलंबित आहेत़२१ दिवसांत प्रमाणपत्र देणे बंधनकारकजिल्हाधिकारी पी़ शिव शंकर यांनी काढलेल्या आदेशात महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ अन्वये जात प्रमाणपत्र व नॉनक्रिमीलेअर प्रमाणपत्राच्या लोकसेवा पुरविण्याची कालमर्यादा २१ दिवस असून, सदर कालावधीच्या आत हे प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक असल्याची बाब नमूद करण्यात आली आहे़ २१ दिवसांपेक्षा अधिक कालावधी प्रमाणपत्र देण्यास लावल्यास संबंधितांवर कारवाई होवू शकते़