औरंगाबाद : कोविड सेंटरमध्ये उपचार घेणाऱ्या रुग्णाने मला ऑक्सिजनची गरज आहे, तो उपलब्ध करून दिला जात नाही, माझा मृत्यू झाला तर त्याला रुग्णालय जबाबदार असल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने त्या व्हिडिओची दखल घेतली. हा व्हिडिओ खंडपीठांतर्गत जिल्ह्यातील असून, संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करण्यात आली, अशी विचारणा मुख्य सरकारी वकिलांकडे केली. त्या अधिकाऱ्यांना नोटिसा देऊ नका, वेळप्रसंगी त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करा, असे आदेश न्यायमूर्ती टी. व्ही. नलावडे आणि न्यायमूर्ती एम. जी. शेवलीकर यांनी दिले.
शहरातील कोविड रुग्णालय, क्वारंटाईन सेंटरमध्ये रुग्णांच्या होणाऱ्या गैरसोयीच्या बातम्या स्थानिक वृत्तपत्रांनी प्रसिद्ध केल्या होत्या. त्या वृत्तांची खंडपीठाने दखल घेत सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली. यावर वेळोवेळी सुनावणी होऊन वेगवेगळे निर्देश दिले आहेत. या फौजदारी जनहित याचिकेवर ४ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार होती. मात्र, न्या.टी. व्ही. नलावडे आणि न्या. एम.जी. शेवलीकर यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी सकाळी १०.१५ वाजताच मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे आणि अमिकस क्यूरी ज्येष्ठ विधिज्ञ राजेंद्र देशमुख यांना कोविड फौजदारी जनहित याचिकेवर सुनावणी घेण्यात येणार असल्याचे कळविले. सुरुवातीला खंडपीठाने औरंगाबाद महापालिकेचे आयुक्त डॉ. आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी अँटिजन तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे, तो योग्य होता असे म्हणत आयुक्तांचे विशेष अभिनंदन केले. त्यांच्या मदतीला महसूल आणि पोलीसदेखील उत्तम काम करीत असल्याचे म्हटले आहे.
न्या. टी. व्ही. नलावडे हे स्वत: न्यायालयीन कामकाजासंदर्भात जालना येथे गेले होते, त्यावेळी त्यांनी जिल्ह्याबाहेर पडण्याची परवानगी घेतली होती. जाताना नाक्यावर अडविले. त्यावेळी त्यांना पास आहे का? अशी विचारणा केली, तो न पाहता जाण्यास सांगितले. सायंकाळी परत येताना मात्र कोणी चौकशी केली नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. काही दिवसांपूर्वी रुग्णालयात रुग्णाने आॅक्सिजन मिळत नाही, मला आॅक्सिजनची गरज असून, असा व्हिडिओ व्हायरल झाला. त्या व्हिडिओची खंडपीठाने दखल घेतली असून, व्हिडिओ तयार करणारा रुग्ण दुसऱ्या दिवशी मरण पावला आहे. त्यामुळे त्या जबाबदार अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई केली, अशी विचारणा खंडपीठाने मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे यांच्याकडे केली आहे.
कारवाईचा फार्स नकोअधिकारी दोषी असतील तर त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करा, असे आदेश खंडपीठाने देत विनाकारण अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा फार्स करू नका, आपण खंडपीठात फौजदारी जनहित याचिका चालवीत आहोत, असे नमूद केले.