- विजय सरवदेऔरंगाबाद : शेंद्रा पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीतील प्लॉट संपुष्टात आल्यामुळे बाजूलाच विस्तारित शेंद्रा औद्योगिक वसाहत ही जयपूर औद्योगिक वसाहत या नावाने उदयास येत आहे. या वसाहतीकरीता आवश्यक १९२ हेक्टर भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी कंत्राटदार एजन्सीला कार्यारंभ आदेश देण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. पुढील आठवड्यात ही प्रक्रिया पूर्ण होऊन प्रत्यक्ष कामाला सुरूवात होईल, असे एमआयडीसीच्या सूत्रांनी सांगितले.
औरंगाबादेतील वाळूज, शेंद्रा तसेच ‘डीएमआयसी’ या औद्योगिक वसाहतींमध्ये उच्च दर्जाच्या पायाभूत सुविधा देण्यात आल्या आहेत. तेथे भूखंडाचे दरही जास्त आहेत. याशिवाय वाळूज तसेच शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीमध्ये आता भूखंड शिल्लक नाहीत दुसरीकडे स्टार्टअप, लघु- मध्यम उद्योगांना जास्तीच्या दरात भूखंड घेणे परवडत नाही. त्यासाठी नवीन जयपूर औद्योगिक वसाहत विकसित केली जात असून वर्ष-दोन वर्षांत पायाभूत सुविधांचे काम पूर्ण झाल्यानंतर तेथे उद्योगांना प्रत्यक्षात प्लॉट वाटपाला सुरुवात होईल, असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे.
या नवीन औद्योगिक वसाहतीसाठी एमआयडीसीने अलीकडेच १९२ हेक्टर जमिनीचा ताबा घेतला असून त्याठिकाणी पायाभूत सुविधा देण्याचे नियोजन ‘एमआयडीसी’ची अभियांत्रिकी शाखा करत आहे. नव्वदच्या दशकात शेंद्रा पंचतारांकित औद्योगिक वसाहत निर्माण झाली. आता त्याठिकाणी प्लॉट वितरणही पूर्णपणे पार पडले आहे. त्यानंतर अलीकडे डीएमआयसी आणि ऑरिक सिटीने या परिसराचे रुपडेच पालटले आहे.
आंतरराष्ट्रीय दर्जाची ‘एमआयडीसी’शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीला लागूनच दिल्ली-मुंबई इंड्रस्ट्रियल कॉरिडॉर (डीएमआयसी) ही आंतरराष्ट्रीय दर्जाची औद्योगिक वसाहत उभारण्यात आली आहे. विमान सेवा, रेल्वे व महामार्गांच्या माध्यमातून औरंगाबाद हे देशातील विविध शहरांना जोडले आहे. येथील वातावरण उद्योगांसाठी अनुकूल आहे. त्यामुळे ऑरिक सिटीमध्ये बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसह स्थानिक उद्योगांनी गुंवतणूक केली असून काही उद्योगांनी आपली उत्पादन प्रक्रियाही सुरु केली आहे.
यासंदर्भात एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी राजेश जोशी यांनी सांगितले की, विस्तारित शेंद्रा औद्योगिक वसाहत अर्थात नव्याने उदयास येत असलेली जयपूर औद्योगिक वसाहत ही प्रामुख्याने स्टार्टअप, लघु तसेच मध्यम उद्योगांसाठी असेल, असे आताच सांगता येणार नाही. पायाभूत सुविधा पूर्ण झाल्यानंतर त्याठिकाणी कोणाला प्राधान्य द्यायचे, हे शासन (उद्योग विभाग) निश्चित करेल.