औरंगाबाद : परप्रांतीय मराठी शिकायला तयार आहेत; पण त्यांना मराठी शिकविण्याची व्यवस्था राज्य सरकारने केली पाहिजे, असे मत आज येथे मराठीचे प्रसिद्ध समीक्षक प्रा. डॉ. सुधीर रसाळ यांनी व्यक्त केले.
ते मसापच्या डॉ. ना. गो. नांदापूरकर सभागृहात सायंकाळी बोलत होते. मराठीच्या अस्तित्वासाठी कायदा करा, ही मागणी सध्या जोर धरीत आहे. येत्या २४ जून रोजी या मागणीसाठी मुंबईत मंत्रालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्याचा पुढाकार मसापने घेतला आहे. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीचा समारोप करताना डॉ. रसाळ बोलत होते.
कायद्याने पूर्ण प्रश्न सुटणार नाहीत, असा सल्ला देत डॉ. रसाळ यांनी समाजानेच स्वत:हून काही करण्याची गरज असल्याचे सांगितले. प. बंगाल आणि ओडिशामध्ये तेथील भाषा शिकल्याशिवाय तेथे राहताच येत नाही. महाराष्ट्रातही असेच झाले पाहिजे. दुकानदार, भाजीवाले, रिक्षाचालकांशी मराठीत बोला. आपण बोलत नाही. शासकीय, व्यक्तिगत व सामाजिक पातळीवर मराठीचा वापर वाढवा, असे आवाहन रसाळ यांनी केले. डॉ. शेख इक्बाल मिन्ने, वीरा राठोड, ऋषिकेश पवार, प्रा. रमेश औताडे, कुंडलिक अतकरे, जगन्नाथ पाटील, शरद देऊळगावकर, प्रा. नवनाथ गोरे आदींनी सूचना केल्या.
भाषाधोरणाचा मसुदा तयार, पण... मराठी भाषा धोरणाचा मसुदा तयार आहे. गेल्या बारा वर्षांपासून यावर काम चालू आहे. देशाचे संविधान लिहायला एवढा वेळ लागला नाही; पण सरकारच्या उदासीनतेमुळे तयार मसुद्याचा कायदा व्हायला वेळ लागत असल्याचे वीरा राठोड यांनी यावेळी निदर्शनास आणून दिले.
पाच जण स्टेजवर, ३२ जण समोरमराठीच्या अस्तित्वासाठी कायद्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करावयाच्या आजच्या बैठकीला म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही. व्यासपीठावर मसापचे अध्यक्ष प्राचार्य कौतिकराव ठाले पाटील, कार्यवाह डॉ. दादा गोरे, डॉ. सुधीर रसाळ आणि रामचंद्र काळुंखे हे सोडले तर समोर रसिक-प्रेक्षक म्हणून ३७ जण उपस्थित होते. या प्रेक्षकांत पाच पत्रकार होते. एवढ्या मोठ्या औरंगाबाद शहरात मराठीसाठी दीड-दोनशे जणही उपस्थित राहू शकत नाहीत, ही मोठी दयनीय परिस्थिती होय. त्यातच पाठीमागून प्रा. डॉ. ऋषिकेश कांबळे हे उपस्थितांपैकी किती जणांची मुले इंग्रजी शाळेत आहेत ते सांगा, असा मार्मिक सवाल उपस्थित करीत होते. अर्थात त्याचे उत्तर मिळालेच नाही.