लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : मराठवाड्यातील ६ जिल्ह्यांतील महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम आदी शासकीय विभागांकडे टीडीएसची थकबाकी सुमारे १५० कोटींवर जाऊन पोहोचली आहे. मागील ८ वर्षांपासून ही थकबाकी आहे. याचा फटका आयकर विभागाला बसत असून, अधिकारी व कर्मचाºयांना टीडीएसचा रिफंड मिळत नसल्याने त्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे.आयकर विभाग व सी.ए. संघटना यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘टीडीएस’वरील जनजागृती कार्यशाळेतून ही धक्कादायक माहिती पुढे आली. सातारा परिसरातील आयसीएआय भवन येथील कार्यशाळेत आयकर विभाग नाशिक येथील उपआयुक्त (टीडीएस) एस. अंबुसेल्वम, गाझियाबाद येथील टीडीएसचे तज्ज्ञ जोराव्हर सिंग, तज्ज्ञ अनुनय मिश्रा व आयकर अधिकारी (टीडीएस) शिवजी सिंग, आयकर निरीक्षक राकेश कुमार तसेच सी.ए. संघटनेचे अध्यक्ष अल्केश रावका यांची उपस्थिती होती. या कार्यशाळेत शासकीय कार्यालयातील अकाऊंट विभागातील डीडीओ व अन्य अधिकारी व कर्मचाºयांची उपस्थिती होती. सरकारी कर्मचाºयांच्या पगारातून टीडीएस कापताना अकाऊंट विभागातील संबंधित कर्मचारी अनेक चुका करून ठेवतात. अनेकदा अनावधानाने चुका होतात. अनेक कर्मचाºयांचा पॅन नंबर दिलेला नसतो. फॉर्म १६ भरताना नीट काळजी घेतली जात नाही. आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केली जात नाही. यामुळे करदात्याला टीडीएस रिफंड मिळत नाही; पण चुका झाल्याने व्याज व दंड भरावा लागतो. दिलेल्या मुदतीच्या आत टीडीएस रिटर्न भरले जात नाही. अनेकदा कर्मचाºयाच्या अज्ञानामुळे कधी जास्त, तर कधी कमीही टीडीएस कपात होत आहे. याचा अंतिम फटका करदात्याला बसतो. शिवाय आयकर विभाग, सरकारलाही उद्दिष्ट पूर्ण करता येत नाही. पगारातून टीडीएस कपात झाली; पण रिफंड न मिळाल्याचा तक्रारी खूप वाढल्या आहेत. यामुळे ही कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी एस. अंबुसेल्वम यांनी सांगितले की, टीडीएस रिटर्न वेळेवर भरले नाही, तर अंतिम तारखेनंतर दररोज २०० रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. शिवजी सिंग यांनी सांगितले की, औरंगाबाद, जालना, बीड, परभणी, लातूर व हिंगोली या जिल्ह्यांतील शासकीय कार्यालयांकडे १५० कोटींची टीडीएस थकबाकी आहे. कार्यशाळेसाठी सी.ए. राजकुमार कोठारी व राहुल खिंवसरा यांनी परिश्रम घेतले.
शासकीय कार्यालयांकडे १५० कोटींचा थकीत टीडीएस
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 11, 2017 00:11 IST