औरंगाबाद : शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर मागील अनेक वर्षांपासून हातगाडी चालक, हॉकर्स, किरकोळ विक्रेते व्यवसाय करीत आहेत. अशा व्यावसायिकांची संख्या जवळपास ४० ते ५० हजार आहे. त्यांच्याकडून परवाना शुल्क म्हणून ५०० रुपये वसूल करण्यात यावेत. दरमहा भाडे वसुलीसाठी स्वतंत्र कंत्राटदार नियुक्त करण्याचा ‘धोरणात्मक’ निर्णय मनपा प्रशासनातर्फे १५ फेब्रुवारीच्या सर्वसाधारण सभेसमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे.
मनपा हद्दीत रस्त्याच्या बाजूला चामड्याचा व्यवसाय करणार्या गटाई कामगारांना बैठे परवाने (पिच परवाने) द्यावेत, असे आदेश अलीकडेच राज्य शासनाने दिले आहेत. उच्च न्यायालयानेही यासंदर्भात आदेश दिलेले आहेत. मागील अनेक वर्षांपासून हातगाडी चालक हॉकर्स झोन तयार करा, अशी मागणी मनपाकडे करीत आहेत. हॉकर्स झोन तयार करण्यापूर्वी शहरातील हातगाडी चालक, हॉकर्स, रस्त्याच्या कडेला उभे राहून व्यवसाय करणार्या व्यापार्यांना प्रति ५०० रुपये घेऊन परवाने देण्यात यावेत. यातून महापालिकेला ४० ते ५० हॉकर्सकडून दोन ते अडीच कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल. दरमहा त्यांच्याकडून भाडे वसुलीसाठी स्वतंत्र कंत्राटदार नियुक्त करावा, असेही मनपा प्रशासनाने आपल्या प्रस्तावात नमूद केले आहे. २००७ मध्ये मनपाने हातगाडीचालकांना परवाने दिले होते. तेव्हाच्या आकडेवारीवरून प्रशासनाने महसूल जमा करण्याच्या दृष्टीने प्रस्ताव सभेसमोर आणला आहे.दिव्यांगांना जागा शहरात रस्ताबाधित जागा सोडून इतर जागा दिव्यांग, निराधार, सुशिक्षित बेरोजगार यांना भाडेतत्त्वावर देण्याचा उल्लेखदेखील या प्रस्तावात करण्यात आला आहे. महापालिकेची सामाजिक बांधिलकी पूर्ण होईल व उत्पन्नही वाढेल, असे प्रस्तावात म्हटले आहे.
उड्डाणपुलाखालील जागाशहरात एकूण ७ उड्डाणपूल आहेत. पुलाखालील जागेवर मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत व्यवसाय करणार्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. अनेकदा येथे वाहनेही उभी करण्यात येतात. पुलाखालील जागेत प्रायोगिक तत्त्वावर वाहनतळ, हातगाड्यांना जागा उपलब्ध करून दिल्यास मनपालिकेला दहा लाख रुपयांचा महसूल मिळेल.
पार्किंग चार्जेसचा विसरमागील महिन्यात स्थायी समितीचे सभापती गजानन बारवाल यांनी मनपा प्रशासनास प्रस्ताव दिला होता की, रात्री रस्त्याच्या कडेला मोठ्या प्रमाणात व्यावसायिक व खाजगी चारचाकी वाहने पार्किंगसाठी उभी असतात. या वाहनांना दरमहा फक्त १०० रुपये शुल्क आकारण्यात यावे, असा प्रस्ताव दिला होता. या प्रस्तावावर मनपाने प्रशासनाने कोणतीच कारवाई केली नाही.