- प्रशांत तेलवाडकर
औरंगाबाद : आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्ध असलेल्या स्टरलाईट टेक्नोलॉजीस् लिमिटेडच्या (एसटीएल) वाळूज व शेंद्रा येथील कारखान्यांवर केंद्रीय जीएसटी विभागाने एप्रिल २०१८ मध्ये धाड टाकली होती. तेव्हा प्राथमिक तपासणीत ट्रांझिशनल क्रेडिटद्वारे जीएसटीत ३ कोटी ४३ लाख रुपयांची करचुकवेगिरी केल्याचे समोर आले होते. अद्यापही कंपनीच्या आर्थिक व्यवहाराची तपासणी सुरू असून, आजपर्यंत १० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची करचुकवेगिरी समोर आली आहे.
जीएसटीअंतर्गत करचुकवेगिरीचा घोटाळा उघडकीस येण्याची मराठवाड्यातील ही पहिलीच मोठी घटना ठरली आहे. आॅप्टिकल फायबर बनविणाऱ्या स्टरलाईट कंपनीवर धाड टाकल्यामुळे खळबळ उडाली होती. देशात १ जुलै २०१७ पासून जीएसटीची अंमलबजावणी सुरू झाली. त्यावेळी ३० जूनपर्यंतच्या स्टॉकवर केंद्रीय उत्पादन शुल्कांतर्गत क्रेडिट मिळत होते. ते नंतर जीएसटी कायद्यांतर्गत ट्रांझिशनल क्रेडिटद्वारे (संक्रमणकालीन क्रेडिट लाभ) कायद्यांतर्गतही पुढे घेता येते. स्टरलाईट कंपनीने जीएसटी कायद्याचा गैरफायदा घेऊन चुकीच्या पद्धतीने उत्पादन शुल्काचे क्रेडिट जीएसटीमध्ये घेतले. कंपनीने काही वस्तूंवर जास्तीचे क्रेडिट घेतले. उत्पादन शुल्काचे क्रेडिट जीएसटीमधून घेण्यासाठी ओरिजनल इन्व्हाईस बिलाची आवश्यकता असते; पण कंपनीने झेरॉक्स प्रतीद्वारे क्रेडिट घेतले.
एखाद्याकडून अनवधानाने चूक होऊ शकते. हे लक्षात घेऊन कंपनीला चूक सुधारण्यासाठी (ट्रान्स वन) फॉर्म भरण्याची संधी देण्यात आली होती; पण कंपनीने पुन्हा गैरफायदा घेत (ट्रान्स वन) फॉर्ममधून अजून वाढीव क्रेडिट घेतले. त्यानंतर २ व ३ एप्रिल रोजी केंद्रीय जीएसटी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कंपनीत धाड टाकली तेव्हा मार्च ते जून २०१७ या दरम्यानच्या केंद्रीय उत्पादन शुल्कावरील क्रेडिट जीएसटीमध्ये चुकीच्या पद्धतीने घेतल्याचे सत्य उजेडात आले. या धाडीदरम्यान कंपनीने आपली चूक मान्य केली होती. याविषयी केंद्रीय जीएसटीचे संयुक्त आयुक्त अशोक कुमार यांनी सांगितले की, अजून स्टरलाईट कंपनीने १० कोटींपेक्षा अधिक करचुकवेगिरी केल्याचे आर्थिक व्यवहारांच्या तपासणीत समोर आले. तपासणी सुरू असून आकडा आणखी वाढू शकतो.
ई-मेलद्वारे आली होती करचुकवेगिरी उजेडात स्टरलाईट कंपनीतील काही अधिकाऱ्यांना या करचुकवेगिरीची माहिती होती. त्यासंदर्भात अधिकाऱ्यांनी आपापसात केलेल्या ई-मेलद्वारे संभाषण केले. हे ई-मेल केंद्रीय जीएसटी विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या हाती लागले होते. त्याच्या आधारे जीएसटी कायद्यान्वये प्रतिबंधक कारवाई करून सीजीएसटी विभागातील अधिकाऱ्यांनी कंपनीवर धाड टाकली व मोठा करचुकवेगिरीचा घोटाळा उजेडात आला.