शहरं
Join us  
Trending Stories
1
IND vs UAE : अभिषेकनं षटकारासह उघडलं खातं! गिलनं खणखणीत चौकार मारत पॉवरप्लेमध्ये संपवली मॅच
2
'तुमचा वापर केला जातोय...', नेपाळमधील सत्तापालटानंतर केपी शर्मा ओलींची पहिली प्रतिक्रिया
3
बालेंद्र शाहांचा नकार; सुशीला कार्की होणार नेपाळच्या पंतप्रधान? तरुणांचा सर्वाधिक पाठिंबा...
4
रुमाल पडला; तो क्रीजमध्ये यायला विसरला! सूंजचा डायरेक्ट थ्रो; पण Out बॅटरला सूर्यानं दिलं Not Out
5
महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल कोण? सीपी राधाकृष्णन राजीनामा देणार; १२ सप्टेंबरला उपराष्ट्रपतीपदाची शपथ घेण्याची शक्यता
6
शोरुममधून बाहेर पडताच नवीन कारचा अपघात झाला तर विमा मिळतो का? जाणून घ्या...
7
IND vs UAE : सूर्यानं टॉस जिंकला! बॉलिंग घेतल्यावर UAE चा कॅप्टन म्हणाला; बॅटिंग करायची ना...
8
दात घासताना ८० वर्षीय वृद्धाच्या अन्ननलिकेत झाडाची काडी अडकली; ७ दिवस उपाशी राहिले अन्...
9
पुण्यात भलामोठा आयकर रिटर्न घोटाळा; आयटी, मल्टीनॅशनल कंपन्यांचे कर्मचारी अडकले... 
10
नेपाळमधील सत्तापालटावर चीनची पहिली प्रतिक्रिया; माजी पंतप्रधान ओलींचं नाव घेणं टाळलं!
11
मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी शिंदेसेनेची 'जम्बो टीम'; २१ नेत्यांची मुख्य कार्यकारी समिती जाहीर
12
आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, प्रिझर्व्हेटिव्ह्जशिवाय घरीच करा 'अ‍ॅपल जॅम'; मुलं म्हणतील, यम्मी...
13
ठाकरेंचा आवाज छत्रपती शिवाजी महाराज पार्कवर घुमणार; दसरा मेळाव्याला महापालिकेची परवानगी
14
Samruddhi Mahamarg : ‘समृद्धी महामार्गावर’वर दिसणारे ते खिळे नाहीत, मग काय?; समजून घ्या 'इपॉक्सी ग्राउटिंग' तंत्रज्ञान
15
वायफाय राउटरच्या बाजूला ठेवल्यात 'या' गोष्टी? आताच बाजूला करा अन्यथा...
16
आयटी सेक्टरमध्ये तेजी! गुंतवणूकदारांनी कमावले २.६४ लाख कोटी रुपये; 'हे' स्टॉक्स ठरले टॉप गेनर
17
वॉशिंग्टन सुरक्षित केले म्हणून डोनाल्ड ट्रम्प हॉटेलमध्ये जेवायला गेले...; लोकांनी जे केले...
18
अमरावतीची 'हवा'च न्यारी! देशात डंका, राष्ट्रीय स्तरावर पटकावला पहिला क्रमांक
19
उपराष्ट्रपती निवडणुकीत 'क्रॉस व्होटिंग'च्या संशयाची सुई; कोणत्या खासदारांनी ऐनवेळी पलटी मारली?
20
भरणी श्राद्ध २०२५: गुरुवारी भरणी श्राद्ध, एकदा करावे की दरवर्षी? अधिकार कोणाला आणि नियम काय?

प्रशासनामुळेच करवसुली घटली

By admin | Updated: January 23, 2015 00:57 IST

औरंगाबाद : नागरिक कर भरण्यास तयार आहेत; परंतु प्रशासन त्यांची अडचण समजून घेऊन त्यावर तोडगा काढत नाही. जे कर देतात, त्यांच्याच अडचणी वाढविण्यात प्रशासनाला रस आहे

औरंगाबाद : नागरिक कर भरण्यास तयार आहेत; परंतु प्रशासन त्यांची अडचण समजून घेऊन त्यावर तोडगा काढत नाही. जे कर देतात, त्यांच्याच अडचणी वाढविण्यात प्रशासनाला रस आहे. कर आकारणीसाठी नव्या मालमत्ता शोधल्या जात नाहीत. त्यामुळे शहराची कर मागणी वाढत नाही, असा आरोपांचा भडिमार गुरुवारी झालेल्या मनपाच्या स्थायी समिती बैठकीत सदस्यांनी केला. आर्थिक वर्ष संपण्यास फक्त दोन महिन्यांचा अवधी शिल्लक असताना महापालिकेची कर वसुली वाढावी, यावर नगरसेवकांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत गुरुवारी गरमागरम चर्चा घडवून आणली. कर वसुली व कर मागणी वाढीसाठी अनेक सूचना केल्या. तीन महिन्यांवर आलेल्या मनपाच्या निवडणुकीवर लक्ष ठेवून ही वसुली सर्वसामान्य नागरिकांकडून सक्तीने करण्यापेक्षा व्यावसायिक प्रतिष्ठानांना ‘लक्ष्य’ करा, असेही सांगितले. सभापती विजय वाघचौरे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीच्या बैठकीला प्रारंभ होताच, नगरसेवक सुरेंद्र कुलकर्णी यांनी कर वसुलीच्या मुद्याला हात घातला. त्र्यंबक तुपे, प्रीती तोतला, मीर हिदायत अली आदींनी प्रशासनाला लक्ष्य करून नागरिक कर भरणा करण्यासाठी येत असताना प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे ते कर भरण्यास टाळाटाळ होत असल्याचा आरोप केला. फक्त ३२ टक्के वसुलीकर वसुली अधिक प्रमाणात व्हावी यासाठी प्रशासनाने उचललेल्या पावलांची माहिती शिवाजी झनझन यांनी दिली. ते म्हणाले, १ लाखांवरील कर वसुली उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडे, ५० हजार ते १ लाखांपर्यंतचे अधिकार कार्यकारी अभियंत्याकडे, ५० हजार ते १० हजारांपर्यंत वॉर्ड अभियंते व १० हजारांखालील वसुली वॉर्ड अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आली आहे. याशिवाय चुकीची दिलेली कर मागणी बिले दुरुस्त करणे व नव्या मालमत्तांना कर आकारणीखाली आणण्याचे कामही सुरू आहे. गेल्या दहा महिन्यांत ३२ टक्के कर वसुली झाली असून, पुढील दोन महिन्यांत एकूण उद्दिष्टाच्या ६० ते ७० टक्के वसुली होईल. मोठे कर थकबाकीदारव्यापारी व व्यावसायिक प्रतिष्ठानांकडून कर वसुलीसाठी अधिक प्रयत्न केले जात आहेत, असे सांगून झनझन म्हणाले, कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडे ६ कोटी २९ लाख रुपयांची थकबाकी आहे.फौजी ढाब्याकडून आतापर्यंत वर्षाला फक्त ४५०० रुपये कर आकारला जात होता. त्याची नव्याने आकारणी करून ३ लाख रुपये वसुली करण्यात आली. विमानतळ, रेल्वे, फॉरेस्ट ही सरकारी कार्यालये कर देण्यास आतापर्यंत तयारच होत नव्हती; परंतु आता ते ५० टक्के कर देण्यास तयार झाले आहेत. ४गुलमंडी वॉर्डात शहरातील सर्वाधिक व्यापारी असताना कर वसुली कमी कशी, असा प्रश्न नगरसेविका प्रीती तोतला यांनी उपस्थित केला आणि म्हणाल्या येथे वसुलीसाठी कर्मचारीच नाहीत, तर वसुली होणार कशी? या प्रभागात लवकर कर्मचारी उपलब्ध करून द्या. महापालिकेचे कर्तेकरविते नेतृत्व याच परिसरात राहते, त्यामुळे तर वसुली कमी नाही ना, अशी खुसफूस नंतर सदस्यांत सुरू झाली व त्यावरून सभागृहात हंशाही पिकला.