तडीपारीचे ५७ प्रस्ताव तीन वर्षांपासून प्रलंबित

लातूर ७ गुन्हेगारावर तडीपारीची कारवाई करण्यात यावी़ याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हा पोलीस प्रशासनाच्या वतीने उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आला आहे़

राजकुमार जोंधळे  लातूरजिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील एकूण २४ पोलीस ठाण्यांच्या डायरीवर विविध स्वरूपाचे गंभीर गुन्हे दाखल असलेल्या ५७ गुन्हेगारावर तडीपारीची कारवाई करण्यात यावी़ याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हा पोलीस प्रशासनाच्या वतीने उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आला आहे़ या प्रस्तावावर अद्याप कुठलाही निर्णय न झाल्याने गेल्या तीन वर्षांपासून प्रलंबित आहेत़ लातूर जिल्ह्यात एकूण २४ पोलीस ठाणे कार्यरत आहेत़ या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत येणाऱ्या ५८ जिल्हा परिषद मतदार संघ आणि ११६ पंचायत समिती मतदार संघ त्याचबरोबर ६ विधानसभा मतदार संघाचा समावेश आहे़ विविध पोलीस ठाणे अंतर्गत येणाऱ्या गावांमधील गुन्हेगारांवर वचक ठेवण्यासाठी गणेशोत्सव, नवरात्र आणि निवडणूक काळात पोलिसांकडून कार्यवाही केली जाते़ यातून तडीपारीचे प्रस्ताव संबंधित उपविभागीय अधिकाऱ्याकडे पाठविले जातात़ निवडणूक आणि नवरात्र, गणोशोत्सव काळात या गुन्हेगाराकडून सामाजिक शांतता भाग होण्याचा धोका असतो़ त्यामुळे पोलीस प्रशासनाकडून वेळ प्रसंगी कोंबिंग आॅपरेशनही केले जाते़ तर काही गुन्हेंगारावर प्रतिबंधात्मक कारवायाही केल्या जातात़ गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल असलेल्या गुन्हेगारावर तडीपारीची कारवाई करण्यासाठी पोलीस प्रशासनाकडून खास बाब म्हणून तसे प्रस्ताव त्या-त्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे दाखल करण्यात येतात़ गेल्या तीन वर्षांपासून हे प्रस्ताव पोलीस प्रशासनाकडून सातत्याने दाखल करण्यात आले आहेत़ मात्र या प्रस्तावावर प्रशासनाकडून तातडीने निर्णय घेतला जात नाही़ त्यामुळे गुन्हेगारांवर तडीपारीची कारवाई होत नाही़२०१४ मध्ये पोलीस प्रशासनाकडून ५७ तडीपारीचे प्रस्ताव दाखल करण्यात आले होते़ यामध्ये एमआयडीसी लातूर उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे ३, निलंगा ३, उदगीर ८ असे एकूण १४ प्रस्ताव नव्याने दाखल करण्यात आले होते़ त्यानंतर २०१५ मध्ये एमआयडीसी लातूर विभागीय अधिकाऱ्यांकडे २४, निलंगा १०, उदगीर ४, औसा-रेणापूर १, अहमदपूर ४ असे ४५ प्रस्ताव दाखल करण्यात आले होते़ या दोन्ही वर्षात काही प्रकरणे निकाली काढण्यात आली़ मात्र प्रलंबित प्रस्तावांची संख्या ५७ ही कायमच राहिली़ पुन्हा २०१६ डिसेंबर अखेरपर्यंतच्या ५७ गुन्हेगारांचे प्रस्ताव उपविभागीय अधिकाऱ्याकडे दाखल करण्यात आले होते़ यामध्ये लातूर एमआयडीसी उपविभागातून १७, निलंगा ६, उदगीर १०, औसा- रेणापूर ४, अहमदपूर ४ असे ४५ प्रस्ताव दाखल केले होते़ मात्र हे प्रस्तावही अद्याप निर्णयाअभावी प्रलंबित आहेत़ सातत्याने तीन वर्षांपासून ५७ तडीपारीच्या प्रस्तावावर निर्णय झाला नाही़