औरंगाबाद : जिल्ह्यातील ३७ स्वातंत्र्यसैनिकांच्या काही पाल्यांना शासकीय सेवेतून बडतर्फ करण्याचा निर्णय कुठलीही शहानिशा न करता झाल्याचा आरोप जिल्हा प्रशासनावर होऊ लागला आहे. दुय्यम निवड सेवा मंडळामार्फत भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी स्वातंत्र्यसैनिकांचा पाल्य असल्याच्या प्रमाणपत्राचा लाभ घेतला आहे की नाही, याची प्रशासनाने खातरजमा केली नाही, असा आरोप करून काही कर्मचाऱ्यांनी प्रशासनाविरोधात आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
जिल्हा प्रशासनातील मंडळ अधिकारी आणि अव्वल कारकून बडतर्फ करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाने काढले आहेत. २ कर्मचारी बडतर्फ केले असून, उर्वरित ३५ कर्मचारी जिल्ह्याबाहेरील विविध शासकीय विभागात कार्यरत असून, त्यांना जिल्हा प्रशासनाने कारवाईच्या अनुषंगाने पत्र पाठविले आहे. यामध्ये देवलाल केदारे हे मंडळ अधिकारी औरंगाबाद जिल्हा प्रशासनाच्या आस्थापनेवर असताना जालना जिल्हा प्रशासनाच्या पत्रानुसार कारवाई करण्यात आली आहे.
हे एक प्रकरण सध्या समोर आले असून, अजून काही प्रकरणे समोर येण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर वस्तुस्थिती समोर येऊ शकणार आहे. मुळात केदारे हे खुल्या प्रवर्गातून महसूल सेवेत रुजू झालेले आहेत. त्यांनी स्वातंत्र्य सैनिक पाल्य असल्याच्या प्रमाणपत्राचा लाभ घेतलेला नाही. यासंबंधी त्यांनी प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन सेवापुस्तिका, रुजू होताना घेतलेल्या कागदपत्रांची शहानिशा केली काय? असा प्रश्न केला असता त्यांना उडवाउडवीची उत्तरे दिली. चुकीची कागदपत्रे देऊन सेवेत आल्यास बडतर्फ करा, २४ वर्षे सेवेत असताना जे वेतन शासनाने दिले तेदेखील परत करण्याची भूमिका केदारे यांनी घेतली. प्रशासनाने संचिका तपासून निर्णय घेतला नाहीतर कुटुंबासह आत्मदहन करण्याचा इशारा केदारे यांनी दिला आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेणार महसूल कर्मचारी संघटना, तलाठी संघटना सोमवारी जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांची भेट घेऊन सगळा प्रकार त्यांच्यासमोर मांडणार आहे. असे संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सुनील सूर्यवंशी यांनी सांगितले. सूर्यवंशी म्हणाले, केदारे यांच्या प्रकरणात प्रशासनाने चूक केली आहे.च्स्वातंत्र्यसैनिक पाल्य असल्याचे बोगस प्रमाणपत्र देऊन ज्यांनी नोकरी मिळविली, त्यांच्यावर कारवाई करणे योग्य आहे. परंतु जे दुय्यम निवड सेवा मंडळामार्फत खुल्या प्रवर्गातून सेवेत आले, त्यांच्यावर कारवाई करणे चुकीचे आहे. प्रशासनाने शहानिशा न करता कारवाई केली असून, याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे भूमिका मांडण्यात येईल. येथे न्याय मिळाला नाहीतर सर्वानुमते आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात असा इशारा सूर्यवंशी यांनी दिला आहे.