औरंगाबाद : शिक्षण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ‘आरटीई’ कायद्यांतर्गत २५ टक्के जागांवर मोफत प्रवेशाचे अनेक किस्से समोर येत आहेत. विद्यार्थ्याचा नंबर लागला; पण शाळेने तपासणी केली तेव्हा पालकाची आर्थिक परिस्थिती उत्तम असल्याचे निष्पन्न झाले. आता विद्यार्थ्याचा नंबर लागला; पण ती शाळाच गायब आहे. पालकाने संपूर्ण परिसर पिंजून काढला; पण ती शाळा कुठेही दिसून आली नाही.
शिक्षण विभागाने न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ‘आरटीई’अंतर्गत २५ टक्के राखीव जागांसाठी वंचित व दुर्बल घटकांची व्याप्ती वाढविली आहे. वंचित घटकांमध्ये अनुसूचित जाती, जमातीसोबत भटके, विमुक्त, इतर मागासवर्गीय, विशेष मागासवर्ग प्रवर्गाचा तर दुर्बल घटकांमध्ये एचआयव्हीबाधित विद्यार्थ्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. यासाठी नव्याने प्रवेश नोंदणी राबविल्यानंतर ११ जून रोजी प्रवेश फेरी राबविण्यात आली.
यामध्ये भीमनगर- भावसिंगपुरा येथील पालकाने आपल्या पाल्यासाठी नंदनवन कॉलनी येथील शाळेला प्रवेशासाठी प्राधान्य दिले होते. या शाळेसह त्यांनी अन्य दहा ते बारा शाळांनाही पसंतीक्रम दर्शविलेला होता; पण योगायोगाने नंदनवन कॉलनीमधील लिटिल बर्ड या इंग्लिश प्रायमरी स्कूलमध्ये त्यांचा नंबर लागला. त्यांनी प्रवेश घेण्यासाठी संपूर्ण नंदनवन कॉलनीमध्ये शाळेचा शोध घेतला; पण ती कुठेही दिसून आली नाही. दुसऱ्या यादीत नंबर लागलेल्या विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश घेण्याची आज १५ जूनची अखेरची मुदत आहे.
सकारात्मक निर्णय घेऊयासंदर्भात शिक्षणाधिकारी एस. जी. जैस्वाल म्हणाले की, ही चूक महापालिकेची आहे. शाळा अस्तित्वात आहेत की नाहीत, याची पडताळणी करणे व नसतील, तर त्या पोर्टलवरून काढून टाकण्याची जबाबदारी महापालिका शिक्षण विभागाची आहे. याप्रकरणी पालकाची तक्रार आलेली आहे.सदरील विद्यार्थ्यास दुसऱ्या शाळेत प्रवेश देण्याची तरतूद केली जाईल.