विद्यार्थ्यांना वसतिगृह शुल्क माफ

औरंगाबाद : या शैक्षणिक वर्षात वसतिगृहात राहणाऱ्या १ हजार ५०० विद्यार्थ्यांना शुल्क माफ करण्याचा निर्णय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. यंदा गारपिटीमुळे तसेच अलीकडे पावसाने पाठ फिरविल्यामुळे मराठवाड्यावर दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी या शैक्षणिक वर्षात विद्यापीठातील १० वसतिगृहांमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शुल्क आकारले जाणार नाही. यंदापासून विद्यापीठातील प्रत्येक विभागातील प्रत्येकी ४ विद्यार्थ्यांना दरमहा ४ हजार रुपये ‘गोल्डन ज्युबिली रिसर्च फेलोशिप’ देण्याचा निर्णय व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी विद्यापीठाने डॉ. रत्नदीप देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली डॉ. प्रतिभा पाटील, डॉ. गीता पाटील व ‘बीसीयूडी’चे संचालक डॉ. सुरेश झांबरे यांची चारसदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. बैठकीत ऐनवेळचे विषय वगळता विषयपत्रिकेत ३१ विषय होते. बैठक सायंकाळी ६.३० वाजेपर्यंत चालली. विषयांची व्याप्ती बघता आजची ही बैठक तहकूब करण्यात आली. पुढील बैठक १६ आॅगस्ट रोजी विद्यापीठाच्या उस्मानाबाद उपकेंद्र येथे होईल, असे कुलगुरू बी.ए. चोपडे यांनीसांगितले. राष्ट्रपतींना निमंत्रित करणारविद्यापीठाचा ५५ वा दीक्षांत समारंभ नोव्हेंबर किंवा डिसेंबरमध्ये घेतला जाईल. त्यासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांना निमंत्रित करण्याचा निर्णय आजच्या व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. ते काही अडचणींमुळे उपलब्ध होऊ शकले नाही, तर मानव संसाधनमंत्री स्मृती इराणी किंवा नोबेल पुरस्कार विजेते डॉ. अमर्त्य सेन या दोघांपैकी एकाला प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलावण्यात येणार आहे. संशोधक विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी फेलोशिप व वसतिगृह शुल्क माफीसाठी विद्यापीठ फंडातून खर्च केला जाईल. त्यापोटी विद्यापीठाच्या तिजोरीवर १ कोटी रुपयांचा बोजा पडेल.अल्पसंख्याक विद्यार्थिनींसाठी विद्यापीठात वसतिगृह उभारणारयापुढे कोणत्याही अभ्यासक्रमाला ‘कॅरिआॅन’ नाहीराष्ट्रीय सेवा योजनेच्या पदवी व पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना जास्तीचे १० गुण देणारविद्यापीठगेट ते बॉटनिकल गार्डनजवळील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यापर्यंत सिमेंट रस्त्याच्या कामाचे उद्या उद्घाटन.पुढील वर्षापासूनतत्त्वज्ञान विभाग पुढील शैक्षणिक वर्षापासून विद्यापीठात तत्त्वज्ञान विभाग सुरू करण्याचा धोरणात्मक निर्णय व्यवस्थापन समितीने घेतला आहे. यासाठी प्राध्यापक, इमारत व अन्य पायाभूत सुविधांसाठी शासनाकडे पाठपुरावा केला जाणार असल्याचे कुलगुरू चोपडे यांनी सांगितले.