परभणीतील शेतकऱ्यांचा पाण्यासाठी ठिय्या

ऊर्ध्व गोदावरी खोºयातील धरणांतून जायकवाडी धरणात तात्काळ पाणी सोडावे आणि मराठवाड्याच्या सिंचनाचे पाणी कपात करण्याचा घेतलेला निर्णय रद्द करण्याच्या मागणीसाठी बुधवारी परभणीतील शेतकºयांनी गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांच्या कक्षात ठिय्या आंदोलन केले.

ठळक मुद्दे वरच्या धरणांतून पाणी सोडा : पाणी कपातीचा निर्णय रद्द करा, परभणी जिल्ह्याला आवर्तने सोडण्याची मागणी

औरंगाबाद : ऊर्ध्व गोदावरी खोºयातील धरणांतून जायकवाडी धरणात तात्काळ पाणी सोडावे आणि मराठवाड्याच्या सिंचनाचे पाणी कपात करण्याचा घेतलेला निर्णय रद्द करण्याच्या मागणीसाठी बुधवारी परभणीतील शेतकºयांनी गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांच्या कक्षात ठिय्या आंदोलन केले.अखिल भारतीय किसान सभा परभणी जिल्हा कमिटीतर्फे हे ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. याप्रसंगी विलास बाबर, लिंबाजी कचरे, लक्ष्मीकांत साकुडकर, दीपक लिपणे, गोपाळ कुलकर्णी, रामकिशन खवळे, अनंतराव कच्छवे, अंकुश तवर, सुदामराव आंधळे, मुंजाजी काळे, रामप्रसाद कदम यांच्यासह तीस ते चाळीस शेतकरी आणि कामगारांंची उपस्थिती होती.२०१४ पासून परभणी जिल्ह्यासह मराठवाडा दुष्काळात होरपून निघत आहे. जायकवाडी प्रकल्पातून परभणी जिल्ह्याला सिंचनासाठी मिळणाºया ४२० दलघमी पाण्याची कपात करून शेतकºयांच्या जखमेवर मीठ चोळले जात आहे. १२ सप्टेंबर रोजी पाणी वाटपाचे फेरनियोजन करून शेतकºयांच्या सिंचनाचे पाणी कपात करून बीअर कंपन्यांच्या घशात पाणी घालण्याचा डाव आखल्याचा संताप यावेळी शेतकºयांनी व्यक्त केला. हा निर्णय रद्द करून परभणी जिल्ह्याला रबीसाठी चार पाणी पाळ्या आणि उन्हाळ्यात जनावरांच्या चाºयासाठी, पिण्यासाठी दोन आवर्तने सोडण्याची आग्रही मागणी शेतकºयांनी केली.जवळपास दोन तास शेतकºयांनी ठिय्या आंदोलन केले. सत्यता पडताळल्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन शेतकºयांना देण्यात आले.बीअर कंपन्यांना पाणी देणे बंद कराजायकवाडी धरणासाठी सोडावे लागणारे पाणी नगर, नाशिक जिल्ह्यात अडवून धरल्याविषयी शेतकºयांनी संताप व्यक्त केला. या दोन जिल्ह्यांत बेकायदेशीररीत्या पाणी अडवले जाणार नाही, याचा बंदोबस्त करून पाणी जलाशयात सोडण्याची तरतूद करावी. मराठवाड्याच्या लाभक्षेत्रातील कालवे दुरुस्त करून पाण्याचे काटेकोर नियोजन करावे. दुष्काळाच्या नावाखाली पाणी आरक्षित करून बीअर कंपन्यांना पाणी देणे बंद करण्याची मागणीही करण्यात आली.