औरंगाबाद : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयामध्ये प्रसूतीसाठी रुग्णालय, आरोग्य केंद्रांतून रेफर करण्याचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे रुग्णसेवेचा भार वाढतो. त्यामुळे नेमक्या कोणत्या ठिकाणांहून सर्वाधिक रेफर होते, अशी केंद्रे शोधून त्यांचे बळकटीकरण केले पाहिजे. त्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे बनवून उपाययोजना करण्यात येत आहेत, अशी माहिती केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे उपायुक्त डॉ. दिनेश बसवाल यांनी दिली.
वर्षाला १८ हजार प्रसूती होणाऱ्या घाटी रुग्णालयातील स्त्रीरोग व प्रसूतीशास्त्र विभागाचे कौतुक नुकत्याच मुंबईत झालेल्या देशभरातील २३ वैद्यकीय संचालकांच्या बैठकीत झाले. या विभागाने निर्माण केलेली आदरपूर्वक प्रसूती सेवा पद्धती आता ‘लक्ष्य’ उपक्रमाच्या माध्यमातून देशभरात लागू होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर डॉ. दिनेश बसवाल यांच्यासह आरोग्य व कुटुंब कल्याण सहायक संचालक डॉ. अनिरुद्ध देशपांडे, राष्ट्रीय बालस्वास्थ्य कार्यक्रमाचे सल्लागार डॉ. अरुण सिंग, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या सल्लागार डॉ. सलिमा भाटिया, युनिसेफचे डॉ. भुयान यांच्या पथकाने बुधवारी (दि.३०) प्रसूतीशास्त्र विभागाची पाहणी केली. यावेळी अधिष्ठाता डॉ. कानन येळीकर, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. भारत सोनवणे, प्रसूतीशास्त्र विभागप्रमुख डॉ. श्रीनिवास गडप्पा यांची उपस्थिती होती. यावेळी पथकाने प्रसूती कक्ष, वॉर्डांमधील स्थितीची पाहणी केली. या सगळ्या परिस्थितीतही हा विभाग सन्मानजनक मातृत्वासाठी चांगले काम करीत असल्याची प्रशंसा डॉ. बसवाल यांनी केली.
‘लक्ष्य’मध्ये वैद्यकीय महाविद्यालयप्रसूतिगृह सक्षम करून मातामृत्यू, बालमृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ‘लक्ष्य’ कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. यामध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचा समावेश करून येथील सुविधांमध्ये वाढ करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. यासाठी नॅशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) मधून निधीची तरतूद करण्यात येणार आहे .डॉ. गडप्पा यांनी तयार केलेल्या ‘एसओपी’चा अभ्यास करून त्याला देशभरात लागू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, अशी माहिती डॉ. बसवाल यांनी दिली. राज्य शासनाची शिफारस मिळाल्यास घाटी रुग्णालयात प्रशिक्षण केंद्र देण्याचे संकेतही त्यांनी दिले.