रुचिका पालोदकर ।लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : नॅशनल क्राईम रेकॉर्डस् ब्युरोने जाहीर केलेल्या आकडेवारीवरून महाराष्ट्रातील महिला आणि लहान मुलांच्या सुरक्षिततेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, या दोन्ही गुन्हेगारींच्या प्रकारात महाराष्ट्र दुस-या व तिस-या क्रमांकावर असल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे.
नॅशनल क्राईम रेकॉर्डस् ब्युरोने २०१६ या वर्षात देशात झालेल्या गुन्हेगारींची एकत्रित नोंद करून हा अहवाल ‘क्राईम इन इंडिया-२०१६’ या नावाने नुकताच प्रसिद्ध केला आहे. यामध्ये महाराष्ट्राने केलेली प्रगती पुरोगामी महाराष्ट्राला अधोगतीकडे नेणारी ठरली आहे.
महिलांसंदर्भातील गुन्ह्यांबाबत बोलायचे झाल्यास संपूर्ण देशात २०१५ च्या तुलनेत २०१६ मधील गुन्हे २.९ टक्क्यांनी वाढले आहेत. २०१६ मध्ये एकूण ३,३८,९५४ गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. यामध्ये विनयभंगाच्या घटना महाराष्ट्रात सर्वाधिक घडत असून, त्यानंतर उत्तर प्रदेश आणि मध्यप्रदेशचा क्रमांक लागतो. महाराष्ट्रात ११,३९६ विनयभंगाच्या तक्रारींची नोंद झाली आहे. महिलांचे अपहरण या प्रकारात महाराष्ट्र दुसºया क्रमांकावर असून, या प्रकारचे ६,१७० गुन्हे नोंद झाले आहेत. उत्तर प्रदेश आणि बिहार यांचे अनुक्रमे प्रथम आणि तृतीय क्रमांक लागतात. बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्येही महाराष्ट्र तिसºया क्रमांकावर असून, राज्यात तब्बल ४,१८९ घटना नोंद झाल्या आहेत. यामध्ये मध्यप्रदेश आणि उत्तर प्रदेश अनुक्रमे दुस-या आणि तिस-या क्रमांकावर आहे.
लहान मुलांच्या गुन्ह्यांचे प्रमाणही महाराष्ट्रात लक्षणीय आहे. मुलांचे अपहरण आणि त्यांच्यावर होणारे लैंगिक अत्याचार या दोन्ही प्रकारात महाराष्ट्र दुस-या स्थानावर आहे. २०१६ या वर्षात लहान मुलांच्या अपहरणाच्या ७,९५६ घटना तर लैंगिक अत्याचाराच्या ४,८१५ घटना एकट्या महाराष्ट्रात नोंद झाल्या आहेत. या दोन्ही गुन्ह्यांमध्ये उत्तर प्रदेश आणि मध्यप्रदेश अनुक्रमे पहिल्या आणि तिस-या क्रमांकावर येतात. लहान मुलांच्या संदर्भातील गुन्ह्यांमध्ये मागील तीन वर्षांपासून सतत वाढ होत असून, २०१६ मध्ये तब्बल १३.६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.यंत्रणांनी अधिक सतर्क राहावे
ही आकडेवारी पाहताना महाराष्ट्राची लोकसंख्या लक्षात घेणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्र लोकसंख्येच्या बाबतीत दुस-या स्थानावर आहे, त्यामुळे ही मोठी आकडेवारी आली आहे. पण तरीही पोलीस यंत्रणांनी याबाबत अधिक संवेदनशील आणि सतर्क राहावे, अधिक सक्षम उपाय अवलंबावेत. राज्य शासन याबाबतीत निश्चितच प्रयत्नशील आहे. महिलांसाठीचे वेगवेगळे अॅप, राज्य महिला आयोग, जनजागृतीचे कार्यक्रम, असे विविध उपक्रमही नक्कीच सकारात्मक बदल घडवून आणतील. यामध्ये महिला हिमतीने पुढे येऊन तक्रार नोंदवीत आहेत, ही गोष्टदेखील नोंद केली पाहिजे.- विजया रहाटकरअध्यक्षा, राज्य महिला आयोग