औरंगाबाद : कचर्‍याच्या प्रश्नात राज्य महापालिकेच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याची ग्वाही मंगळवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली. याचवेळी औरंगाबाद महापालिकेला दरमहा जीएसटी अनुदानापोटी मिळणार्‍या १९ कोटींच्या अनुदानाला कात्री लावत चक्क १३ कोटी रुपयेच देण्यात आले. त्यामुळे प्रचंड आर्थिक संकटात सापडलेल्या महापालिकेला चांगलाच शॉक बसला आहे. कर्मचार्‍यांचा पगार, अत्यावश्यक देणी कशी द्यावी, हा प्रश्न महापालिकेला भेडसावतोय.
जून २०१७ पासून केंद्राने जीएसटीची अंमलबजावणी सुरू केली. त्यामुळे महापालिकांचा जकात, प्रवेश कर, स्थानिक संस्था कर बंद झाला असून, त्यापोटी राज्य शासनाकडून अनुदान देण्यात येत आहे. महापालिकेला आतापर्यंत प्रत्येक महिन्याला २० कोटी ३० लाख रुपये एवढे अनुदान देण्यात येत होते. मंगळवारी महापालिकेला १३ कोटी ६० लाख रुपये देण्यात आले आहेत. तब्बल ७ कोटी रुपये कमी आल्याने महापालिकेचे मार्च महिन्याचे आर्थिक गणितच बिघडले आहे. शासनाकडून मिळणार्‍या अनुदानाच्या रकमेवर महापालिका महिन्याचा ताळेबंद आखत असत. या महिन्यात मोठी आर्थिक तूट निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे ही रक्कम कमी का झाली याबाबत महापालिकेला अद्याप कळविण्यात आलेले नाही. प्रभारी मुख्य लेखाधिकारी महावीर पाटणी यांनी अनुदान कमी आल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला.
विकासकामांवर भरनगरसेवक मार्च एण्ड डोळ्यासमोर ठेवून विविध विकासकामे उरकण्यावर भर देत आहेत. मागील दोन ते तीन महिन्यांपासून कंत्राटदारांना बिलेच अदा करण्यात आलेली नाहीत. बिले मिळत नसल्याने नवीन कामे सुरू करण्यास कंत्राटदार नकार देत आहेत. आणखी दोन ते तीन महिने मनपाची आर्थिक स्थिती सुधारणे शक्य नाही.
वसुलीकडे दुर्लक्षमागील २० दिवसांपासून संपूर्ण महापालिका कचर्‍याच्या प्रश्न सोडविण्यात मग्न आहे. त्यामुळे मालमत्ता कर, पाणीपट्टी वसुलीकडे कोणाचेच लक्ष नाही. मार्च महिना सुरू झाला तरी वसुली समाधानकारक नाही. मागील वर्षीपेक्षाही मालमत्ता कर कमी जमा होतो की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
महापालिकेचा दरमहा खर्च २.५० कोटी- कर्मचारी पेन्शन९.०० कोटी- कर्मचार्‍यांचा पगार२.५० कोटी- शिक्षकांचा पगार२.०० कोटी- पाणीपुरठ्याचे बिल१.५० कोटी- पथदिव्यांचे बिल२.०० कोटी - आऊटसोर्सिंग पगार५.०० कोटी- अत्यावश्यक खर्चएकूण- २४ कोटी किमान खर्च