छत्रपती संभाजीनगर : मागील पाच महिन्यांपासून अनुदानाअभावी समाज कल्याण विभागाच्या अनुदानित वसतिगृहांचे इमारत भाडे, कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि विद्यार्थ्यांच्या भोजनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तथापि, आठवडाभरापूर्वी अनुदानाची रक्कम प्राप्त झाली. पण ‘सरकारी काम आणि सहा महिने थांब’ या उक्तीप्रमाणे अद्याप एकाही वसतिगृहापर्यंत हे अनुदान पोहोचलेले नाही, अशी खंत वसतिगृहचालकांनी व्यक्त केली आहे.
जिल्ह्यात एकूण ५६ अनुदानित वसतिगृहे असून यात दोन हजार विद्यार्थ्यांना निवास व भोजनाची सुविधा मिळते. कामकाजासाठी अधीक्षक, स्वयंपाकी, चौकीदार, मदतनीस जवळपास २५० कर्मचारी तुटपुंज्या मानधनावर कार्यरत आहेत. जून-जुलैमध्ये पहिल्या टप्प्यात समाज कल्याण विभागाकडून ६० टक्के अग्रिम अनुदान दिले जाते, तर फेब्रुवारी- मार्च महिन्यात वसतिगृहांची तपासणी झाल्यानंतर उर्वरित ४० टक्के अनुदान वितरित केले जाते. पण समाज कल्याण विभागास शासनाकडूनच अनुदान मिळाले नसल्यामुळे यंदा दिवाळीपर्यंत पहिल्याच टप्प्यातील अनुदानापासून या वसतिगृहांना वंचित राहावे लागले. त्यामुळे इमारत भाडे, कर्मचाऱ्यांचे मानधन व विद्यार्थ्यांच्या भोजनाची गैरसोय झाली आहे.
या वसतिगृहात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन द्यावे, ही अनेक वर्षांची मागणी आहे. यासंदर्भात वसतिगृह चालक संघटनांनी शासनाकडे अनेकदा पाठपुरावा केला. पण, अद्याप ही मागणी मान्य झालेली नाही. अतिशय तुटपुंज्या मानधनात हे कर्मचारी विद्यार्थ्यांचे पालनपोषण करत आहेत. अनुदानाचा टप्पा मिळण्यास विलंब होत असल्यामुळे मुलांना जेवण आणि इमारत भाड्याच्या समस्येलादेखील सामोरे जावे लागते, अशी खंत जिल्हा वसतिगृहचालक संघटनेचे अध्यक्ष सागर जाधव यांनी व्यक्त केली.
सुट्यांमुळे अनुदान वाटपास विलंबयासंदर्भात समाज कल्याण विभागाचे निरीक्षक विजेंद्र डकले यांनी सांगितले की, शासनाकडून समाज कल्याण विभागाला अनुदान मिळण्यास यावेळी विलंब झाला. ऐन दिवाळीतच अनुसूचित जातीच्या मुलांसाठी चालविण्यात येणाऱ्या वसतिगृहांसाठी २ कोटी ३० लाख, तर भटके विमुक्त जमातीच्या वसतिगृहांसाठी १ कोटीचे अनुदान प्राप्त झाले. मात्र सुट्यांमुळे कोषागारे कार्यालय बंद होते. त्यामुळे बिले काढता आली नाहीत. आता लवकरच वसतिगृहांची बिले निकाली काढली जातील.