१५० कोटींच्या मार्गात ‘स्पीडब्रेकर’

महाराष्टÑ शासनाने शहरातील रस्ते गुळगुळीत करण्यासाठी औरंगाबाद महापालिकेला १०० कोटी रुपयांचा निधी घोषित केला आहे. रस्त्यांची यादी मनपाने ३१ जुलै रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला सादर केली. या यादीसोबत आराखडा आणि आयुक्तांच्या सहीचे एक पत्र जोडले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : महाराष्टÑ शासनाने शहरातील रस्ते गुळगुळीत करण्यासाठी औरंगाबाद महापालिकेला १०० कोटी रुपयांचा निधी घोषित केला आहे. रस्त्यांची यादी मनपाने ३१ जुलै रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला सादर केली. या यादीसोबत आराखडा आणि आयुक्तांच्या सहीचे एक पत्र जोडले आहे. सर्वसाधारण सभेचा ठरावच यादीसोबत नसल्याचा तांत्रिक मुद्दा उपस्थित झाला आहे. शासनाने १०० कोटींची यादी मागितली. मनपाने १५० कोटींच्या रस्त्यांची यादी तयार केली. या यादीतील कोणते रस्ते वगळावेत हा सर्वात मोठा पेच निर्माण झाला आहे.शासनाने तीन वर्षांपूर्वी मनपाला २४ कोटी रुपये रस्त्यांसाठी दिले होते. या रस्त्यांची कामे आजपर्यंत पूर्ण झालेली नाहीत. त्यातील ६ कोटी रुपये पडून आहेत. त्यातच मनपाने सतत निधी द्या, असा तगादा शासनाकडे लावला होता. शासनानेही शहराचे ऐतिहासिक आणि औद्योगिक महत्त्व लक्षात घेऊन १०० कोटी रुपयांचा निधी देण्यास तत्त्वत: मान्यता दिली. महापालिकेने १०० कोटीत होणाºया रस्त्यांची यादी तयार करण्यासाठी तब्बल १ महिना घालविला. कसेबसे ३१ जुलै रोजी जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांना यादी सादर करण्यात आली. यादीसोबत एका प्रकल्प सल्लागार समितीने तयार केलेला आराखडा जोडण्यात आला आहे.