- शांतीलाल गायकवाड
औरंगाबाद : जागतिकीकरण, खासगीकरण, डिजिटलायझेशन समजून न घेताच आम्ही त्याचे तोटे सांगत आहोत. मुळात या बदलाने फायदाच झाला; परंतु, परंपरावादी लेखकांच्या पचनी जागतिकीकरण पडत नाही. तेवढा समंजस व बहुश्रूत वाचन असलेला राजकारणी सध्या दिसत नसल्यामुळे सामाजिक धोके निर्माण झाल्याचे मत घनसावंगी येथे होणाऱ्या ४२ व्या मराठवाडा साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष डॉ. शेषराव मोहिते यांनी ‘लोकमत’ला दिलेल्या मुलाखतीत व्यक्त केले. त्यांच्याशी झालेली ही दिलखुलास चर्चा.
प्रश्न : डिजिटलमुळे वाचकांवर काय फरक पडला? प्रिंट पुस्तके व डिजिटल पुस्तके असे काही भांडण आहे का?
उत्तर : प्रत्येक काळात नवीन तंत्रज्ञान आले की, अशी चर्चा होतच असते. दूरदर्शन आले तेव्हाही वाचक संस्कृती लोप पावल्याची चर्चा झाली; परंतु जी पुस्तके वाचनीय आहेत, त्याच्या आवृत्त्यांवर आवृत्या निघतच आहेत. फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सॲपमुळे पुस्तकांचा प्रचार मोठ्या प्रमाणावर होतो आहे. पूर्वी असा सहज प्रचार होत नव्हता. ज्याला पुस्तके वाचायची आहे, तो बसूनच पुस्तकं वाचतो. तो मोबाइल किंवा काॅम्प्युटरवर पुस्तक वाचत नाही. काहीही आमच्या माथी मारा व आम्ही ते विकत घेऊ, असे नाही. उलट डिजिटलने सकस वाचन वाढले म्हणायचे. बाजारात काय आले हे तत्काळ कळते.
प्रश्न : साहित्यिक, लेखक दबावात असून, ते ग्रामीण भागातील राजकीय चित्र वास्तव व प्रभावीपणे मांडत नाहीत, असे दिसते.
उत्तर : हे देखील एक मिथक आहे व ही चर्चा फक्त महानगरात जाणीवपूर्वक घडविली जाते. आपल्या राज्यकर्त्यांकडे सध्या गांभीर्य नाही. वाचन करणाऱ्या राजकारण्यांचा काळही लोप पावलेला आहे. विविध क्षेत्रांत काय चाललंय हे समजून घेण्याची जिज्ञासा असलेले यशवंतराव चव्हाणांसारखे सुसंस्कृत राजकारणी आता आहेत कुठे? सध्याच्या राजकारणावर प्रभाव असलेल्या संघाच्या लोकांचा विचार प्रक्रियेशी काडीमात्र संबंध नाही. ते विचार खुंटवून टाकण्याचीच प्रक्रिया करतात. ते विचार करूच देत नाहीत, अशी मानसिकताच करून टाकतात. अशा लोकांची भीती बाळगण्याची काही गरजच नाही. लेखकावर असा विशेष दबाब आहे, असे वाटत नाही. बा. सी. मर्ढेकरांवर अश्लीलतेचे आरोप झाले, त्यांना कोर्टात खेचले. आनंद यादवांच्या तुकारामावर आरोप झालेत. धमक्या देण्याचे प्रकार प्रत्येक काळात होतात.
प्रश्न : साहित्य व साहित्यिकांसमोरील आव्हाने काय?
उत्तर : जागतिकीकरणाची प्रक्रिया साहित्यिकांनी समजून घेतली नाही. कल्याणकारी राज्याच्या कल्पनांपासून दूर जाण्यास साहित्यिक तयारच नाहीत. आजही त्यांना सर्व काही सरकारनेच केले पाहिजे, असे वाटते. गरिबी हटविली पाहिजे, सरकारने नोकऱ्या दिल्या पाहिजेत, अशा ज्या आऊटडेटेड संकल्पना आहेत, त्याला कवटाळून बसलेत ९९ टक्के साहित्यिक. त्यामुळे प्रत्यक्षात जे बदल घडत आहेत, ते बदल त्यांच्यापर्यंत पोहाेचतच नाहीत. आता सरकारने नोकऱ्या देण्याचा जमाना केव्हाच बदललाय. ती जबाबदारी सरकारची नाही, असू नये. आता खासगीकरणाने अनेक नोकऱ्या आणल्या आहेत.
प्रश्न : मग सरकारशी वैचारिक संघर्ष होऊन साहित्यिकांनी पुरस्कार परत करण्याच्या कृतीकडे तुम्ही कसे पाहता?
उत्तर : पुरस्कार परत करणे ही निव्वळ स्टंटबाजीच होती. त्यातून काहीही साध्य झालेले नाही. महाराष्ट्रात त्याला फारसा पाठिंबा मिळाला नाही.
प्रश्न : नव्या पिढीतील साहित्यिकांविषयी काय सांगाल?
उत्तर : मराठवाड्यात विजय जावळे (बीड), कवी संतोष पद्माकर पवार (श्रीरामपूर), कल्पना दुधाळ, संतोष जगताप, किरण गुरव, मनोज बोरगावकर, कृष्णा खोत ही मंडळी ताकदीने लिहीत आहेत. साहित्यिकांची नवी पिढी आता नव्या बदलांकडे चिकित्सकपणे पाहते आहे, त्याची नोंद घेते आहे.
प्रश्न : आताच्या इन्स्टंट जमान्यात कादंबरीला वाचक आहे का?
उत्तर : नक्कीच आहेत. पूर्वी जे लघू कथा लिहीत होते, त्यातील बहुतांश कथाकार आता कादंबरीकडे वळले आहेत. आसाराम लोमटे, किरण गुरव, कृष्णा खोत, अशी अनेक नावे आहेत.
प्रश्न : जागतिकीकरणातील शेतकरी व त्यांच्या समस्यांचे वास्तव चित्रण साहित्यातून होतेय का?
उत्तर : आम्ही शेतीमालाच्या भावासाठी ३० वर्षे लढा दिला; परंतु त्याचा फायदा झाला नाही. कोणतेही सरकार आले तरी ते कृषी मालाला हमीभाव देईल असे वाटत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची मुले शेतीतून बाहेर पडत आहेत. शहरात काम करून पैसे पाठवत आहेत. त्या पैशावर खेडे बदलले आहे. हे बदल आमच्या साहित्यिकांना फारसे पचनी पडत नाही, हे दुर्दैव आहे.
प्रश्न : आजचे ग्रामीण साहित्य हे सामाजिक प्रक्षोभ घडवायला सक्षम आहे का?
उत्तर : सध्या जे मराठीत मुख्य प्रवाहात जे साहित्य येतेय ना ते सर्व खेड्यातूनच येतेय. आता साहित्याचे केंद्र पुणे, मुंबई राहिलेले नाही. कुठलाही लेखक महानगरातील नाही. धीरगंभीर साहित्याची निर्मिती होते आहे; परंतु आपल्याकडे अदूर गोपाल कृष्णण, सत्यजित रॉय यांसारखे निर्माते नाहीत. त्यामुळे या कलाकृती जागतिक पातळीवर जात नाहीत.