औरंगाबाद : स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत शहरात सुरू असलेल्या विकासकामांना कोणताही अडथळा निर्माण होऊ नये. नियोजित वेळेतच सर्व प्रकल्प पूर्ण झाल्यास शहराची पत वाढेल, अशी अपेक्षा महापालिकेचे प्रशासक आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी व्यक्त केली.
स्मार्ट सिटीच्या सीईओ पदावरून सध्या वाद सुरू आहे. यासंदर्भात पाण्डेय म्हणाले की, स्मार्ट सिटीचे सीईओचे पद महापालिका आयुक्तांपेक्षा लहान आहे. प्रशासक किंवा आयुक्तांच्या अधिपत्याखालीच आहे. सीईओला प्रशासक किंवा आयुक्तांच्या आदेशानेच काम करावे लागणार आहे. सध्या स्मार्ट सिटीची कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण व्हावीत एवढीच आपली अपेक्षा आहे.
शहर सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असलेला मास्टर सिस्टीम इंटिग्रेटर हा प्रकल्प ३१ मार्चपर्यंत पूर्ण होईल. महापालिकेसाठीचा ई- गर्व्हनन्स प्रकल्प सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर मालमत्ताकर, पाणीपट्टी नागरिकांना ऑनलाईन भरता येईल. कर भरण्यासाठी त्यांना त्रास सहन करावा लागणार नाही. घरबसल्या महापालिकेला किमान ३०० कोटी रुपये प्राप्त होतील. जीआयएस प्रकल्प पुढील वर्षी मार्चअखेर पर्यंत पूर्ण होऊ शकतो. इंटिग्रेटेड सेक्युरिटी अँड सिटी ऑपरेशन हा प्रकल्पदेखील ३१ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. हे चार प्रकल्प निर्धारित वेळेत पूर्ण झाले तर त्याचा शहर व महापालिकेला लाभ होणार आहे. हे प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी पालिका आणि स्मार्ट सिटी यांच्यात समन्वय असला पाहिजे.