- विजय सरवदे
औरंगाबाद : दोन वर्षांपूर्वी केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या ‘श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुरबन योजने’च्या अंमलबजावणीसाठी शासन, प्रशासनाला आता शेवटच्या टप्प्यात जाग आली आहे. औरंगाबाद शहरापासून जवळ असलेले आणि जास्त लोकसंख्या असलेला गावसमूह म्हणून जोगेश्वरीची निवड करण्यात आली. जोगेश्वरी क्लस्टरअंतर्गत लगतच्या ५ ग्रामपंचायती आणि त्याअंतर्गत ७ गावे अशा एकूण १२ गावांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.
शहराप्रमाणे गावांमध्ये नागरी सुविधा उपलब्ध करून तेथे सर्वांगीण विकास करण्यासाठी सन २०१७-१८ मध्ये ही योजना अमलात आली. सन २०१७-१८, २०१८-१९ आणि २०१९-२० या तीन वर्षांत सदरील गावांमध्ये अस्तित्वात असलेल्या योजनांच्या माध्यमातून नागरी सुविधांची ७० टक्के कामे केली जाणार असून, ३० टक्के कामांसाठी केंद्र सरकार निधी देणार आहे. तथापि, सन २०१७-१८ मध्ये अस्तित्वात असलेली ही योजनाच दीड-दोन वर्षे अडगळीला पडली होती. या योजनेची आठवण ना जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाला होती, ना शासनाला. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेसाठी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली शिखर समिती, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली नियामक समिती, तर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी समिती कार्यरत कराव्या लागतात.
दुसरीकडे, या योजनेसाठी निवड झालेल्या गावांच्या गरजा लक्षात घेऊन समावेशक आराखडा तयार करावा लागतो. तो आराखडा सिडको प्रशासनाने केला आहे. जिल्हा विकास यंत्रणेच्या माध्यमातून या गावांमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा सविस्तर नियोजन आराखडा नुकताच राज्य शासनाला सादर केला असून, तो मंजूरही झाला आहे. शासनाकडून त्या आराखड्यास केंद्र सरकारची मान्यता घेतली जाणार आहे. तीन वर्षांत या गावांमध्ये रस्ते, भूमिगत गटार, शौचालये, उद्याने, आरोग्याच्या सुविधा आदी कामे केली जातील. अलीकडे या योजनेतील कामे सुरू झाली असून, वाळूजमध्ये उभारलेल्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी उपकरणे व रुग्णवाहिका खरेदीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. आतापर्यंत अस्तित्वात असलेल्या विविध योजनांतर्गत २२ कोटी रुपयांची कामे करण्यात आली आहेत.
केंद्र सरकारकडून ९ कोटी रुपये प्राप्तयासंदर्भात जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक अशोक सिरसे यांनी सांगितले की, या योजनेसाठी वाळूज, जोगेश्वरी, घाणेगाव, कासोदा आणि एकलहेरा या ५ ग्रामपंचायती आणि त्याअंतर्गत ७ गावे अशा एकूण १२ गावांची निवड करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारकडून तीन वर्षांत ३० कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. त्यापैकी सध्या ९ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. हा निधी खर्च झाल्यानंतर उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. त्यानंतरच केंद्र सरकारकडून निधीचा पुढील हप्ता मिळणार आहे.