औरंगाबाद : भारतीय नागरिकत्व मिळण्यापूर्वीच शहरातील काही पाकिस्तानी व इतर नागरिकांकडे पॅन, आधार कार्ड, पालिकेचे विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र येथील शासकीय यंत्रणांनी दिल्याचे माहिती अधिकारात समोर आले आहे. चिरीमिरीसाठी पॅन, आधार कार्ड देण्यासाठी नेमलेल्या एजन्सीज्मार्फत हा सगळा प्रकार सुरू असल्याचे दिसते आहे. तर मनपाकडून देण्यात येणारे विवाह नोंदणी प्रमाणपत्रदेखील खाबूगिरी करणारे मिळवून देत असल्याने सर्व प्रशासकीय यंत्रणा संशयाच्या भोवऱ्यात आली आहे.
याप्रकरणी सुहास वानखेडे यांनी माहिती अधिकारांतर्गत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून २०१४-२०१९ दरम्यान भारतीय नागरिकत्व मिळविण्यासाठी केलेल्या अर्जासंबंधी विचारणा केली. त्यात असे आढळून आले की, भारतीय नागरिकत्व मिळण्याअगोदरच पाकिस्तानी नागरिकांच्या अर्जाला आधार कार्ड, पॅनकार्ड, लग्न प्रमाणपत्रांची कागदपत्रे जोडलेली होती. विविध शासकीय कार्यालयांमार्फत देण्यात येणारी ही कागदपत्रे नागरिकांना मिळणे ही गंभीर बाब असल्याचे वानखेडे यांनी सांगितले. प्रशासकीय यंत्रणा चिरीमिरीसाठी महत्त्वाची कागदपत्रे काढून देण्याच्या सुविधा पुरवीत असल्याचे दिसते आहे. प्रशासकीय यंत्रणांचा वापर करून परदेशी नागरिकांना सेवा पुरविल्या जात असतील तर यंत्रणा संशयास्पद असल्याचे दिसते. भारतीय नागरिकत्व मिळण्यासाठी पात्रतेचे निकष बघता फक्त भारतात आल्यानंतर चरित्र प्रमाणपत्रा आधारे कार्यवाही केली जाते. जिल्हाधिकारी हेच दंडाधिकारी असल्याकारणाने त्यांच्या साक्षीने अर्जदारांना शपथ दिली जाते व कार्यालयामार्फत नागरिकत्वासंबंधी प्रस्ताव गृहखात्याकडे सादर केले जातात. सगळ्या प्रस्तावांवर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने निर्णय घेणे अभिप्रेत आहे. नागरिकत्वासंबंधीचे प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडूनच जातात. संकलन केंद्र म्हणून जिल्हा प्रशासन काम पाहते. शहानिशा न करता प्रशासकीय यंत्रणा महत्त्वाचे दस्तावेज परदेशी नागरिकांना उपलब्ध करून देत असतील तर हे घातक असल्याचेही वानखेडे म्हणाले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात गृहविभाग काय म्हणतोजिल्हाधिकारी कार्यालयात गृह विभागातील सूत्रांनी सांगितले, नागरिकत्व सिद्ध होण्यापूर्वी आधार कार्ड, पॅनकार्ड देता येत नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे नागरिकत्व प्रकरणात दोनच टप्प्यात काम होते. शपथ घेण्यासाठी संबंधित नागरिक येतात. येथे १२ वर्षे वास्तव्य झाल्यावरच नागरिकत्वाबाबत निर्णय होतो. संबंधितांचा मूळ पासपोर्ट ते परराष्ट्र मंत्रालयात सरेंडर करतात. त्यानंतर दूतावास कार्यालयाकडून त्यांची कागदपत्रे संबंधित जिल्हा प्रशासनाकडे वर्ग होतात.
प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे मत असेयाप्रकरणी निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय जाधवर यांच्याशी संपर्क केला असता ते म्हणाले, नागरिकत्व देण्याबाबत निर्णय झाल्यानंतरच महत्त्वाची कागदपत्रे देण्यात येतात. त्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया आहे.