जिल्ह्यातील साडेसहा हजार अंगणवाडी कर्मचारी संपावर

राज्यातील २ लाख अंगणवाडी कर्मचाºयांनी पुकारलेल्या बेमुदत संपात जिल्ह्यातील ६ हजार ५०० अंगणवाडी कर्मचाºयांनी सहभाग घेतला आहे़ शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी शुक्रवारी जिल्हा परिषदेवर मोर्चा काढण्यात आला़

लोकमत न्यूज नेटवर्कनांदेड : राज्यातील २ लाख अंगणवाडी कर्मचाºयांनी पुकारलेल्या बेमुदत संपात जिल्ह्यातील ६ हजार ५०० अंगणवाडी कर्मचाºयांनी सहभाग घेतला आहे़ शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी शुक्रवारी जिल्हा परिषदेवर मोर्चा काढण्यात आला़राज्यात महिला व बालविकास विभागाच्या एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेअंतर्गत २ लाख अंगणवाडी कर्मचारी कार्यरत आहेत. अंगणवाडीसेविकांना दरमहा ५ हजार तर मदतनिसांना अडीच हजार असे मानधन दिले जाते. अंगणवाडी कर्मचाºयांची शासनाद्वारे नेमणूक केली जात असून त्यांच्या कामावर शासनाचे नियंत्रण आहे. तरीदेखील त्यांना शासकीय कर्मचाºयांचा दर्जा मिळत नाही. दिवसातील पाच तासांशिवाय त्यांच्याकडून जिल्हा परिषद कार्यालय अन्य कामे करवून घेते. मात्र त्या कामाचा त्यांना मोबदला मिळत नाही.इतर राज्यांमध्ये मात्र यापेक्षा जास्त मानधन दिले जाते. तेलंगणात १० हजार ५००, दिल्लीत १० हजार ५००,केरळमध्ये १० हजार रुपये मानधन दिले जाते. आंध्र प्रदेश, गोवा, हरियाणा, कर्नाटक, तामिळनाडूत महाराष्ट्रातील अंगणवाडी कर्मचाºयांपेक्षा जास्त मानधन दिले जाते. पाँडेचरीत तर त्यांना शासकीय कर्मचाºयांचा दर्जा देऊन वेतनश्रेणी देण्यात आली़ ही बाब राज्य शासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर व मोर्चे काढल्यानंतर राज्याच्या महिला व बालविकास विभागाचे सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली वित्त व नियोजन विभागाचे उच्च अधिकारी व कृती समितीच्या नेत्यांचा समावेश असलेली मानधनवाढ समिती २० आॅगस्ट २०१६ रोजी गठीत केली होती़ या समितीने अंगणवाडी कर्मचाºयांना सेवाज्येष्ठता व शिक्षणाधारित मानधनवाढ देण्याची किंवा मानधनात दुपटीने वाढ करण्याची शिफारस ९ मार्च २०१७ रोजी केली होती. अंगणवाडी सेविका व मिनी अंगणवाडी सेविका यांना समान मानधन देऊन मदतनिसांना सेविकांच्या ७५ % मानधन द्यावे, अशीही शिफारस समितीने केली होती़