औरंगाबाद : कोरोनाच्या उपचारात महागड्या औषधी, डिस्पोजेबल, पीपीई कीट यासारखे साहित्य विम्यातून वगळले असते. त्यामुळे पाच ते दहा लाखांची आरोग्य विमा पाॅलिसी असताना उपचाराचा लाख-दीड लाखाचा खर्च मंजूर करताना विमा कंपन्यांकडून छुप्या अटी-शर्तींंनी विमाधारकाच्या खिश्याला कात्री लागण्याची घटना बहुतांश रुग्णांच्या बाबतीत घडल्याचे दुसऱ्या लाटेत समोर आले. यातून रुग्णालय आणि नातेवाईकांत वादाचे प्रसंग ओढवल्याच्या घटनाही घडल्या, असे मराठवाडा हाॅस्पिटल असोसिएशनचे अध्यक्ष तथा सेठ नंदलाल धुत रुग्णालयाचे प्रशासक डाॅ. हिमांशु गुप्ता म्हणाले.
डाॅ. गुप्ता म्हणाले, उपचार खर्चाच्या दिलेल्या कोटेशनच्या अप्रुव्हलमध्ये कमी उपचार खर्चाचा विमा मंजूर झाला असेल, तर त्याची कल्पना नातेवाईकांना दिली जाते. अनेकदा कोटेशन ५० हजारांचे असते. मात्र, खर्चाची परवानगी विमा कंपन्या २० ते ३० हजारांची देतात. जेव्हा पेशंटला उपचार पूर्ण झाल्यावर सुटी दिली जाते, त्यावेळी रुग्णालयाच्या बिलापोटी विमा रकमेला मंजुरी मिळते. त्यात एकूण बिलातून अटीनुसार कमी खर्च मंजूर करतात. उरलेले बिल नातेवाईकांना भरावे लागते. विमा पाॅलिसीच्या एक टक्का खोली भाड्याची तरतूद असते. त्यातच डाॅक्टर, नर्सिंग व इतर सेवांचे शुल्क जोडण्याचा प्रयत्न विमा कंपनी करते. मात्र, प्रत्यक्षात रुग्णालयाचे शुल्क अधिक असते. यातून रुग्ण आणि रुग्णालय यांच्यात वादाचे प्रसंग निर्माण होतात. रुग्णालयाबद्दल गैरसमज निर्माण होतात. त्यामुळे पाॅलिसी घेताना त्यातील कोणते खर्च मिळणार, कोणते भरावे लागणार, याविषयी आधी समजून घेतले पाहिजे.
----
सेठ नंदलाल धुत हाॅस्पिटल
दुसऱ्या लाटेत कोरोना रुग्णांवर उपचार - ५६००
किती जणांचा मेडिक्लेम - ४०००
पैसे भरून उपचार घेणारे - १६००
---
विमा रकमेत कपात कारण...
१. विमा कंपनी पाॅलिसी विकताना पूर्ण उपचार खर्च देण्याचा दावा करते. मात्र, त्याच्या पाॅलिसीच्या अटी-शर्ती बारकाईने वाचल्यावर, अनेक गोष्टींचे पैसे विमा कंपन्या देत नाहीत हे स्पष्ट केलेले असते. त्यामुळे उपचाराचे कोटेशन, ॲप्रुव्हल, विम्याची रक्कम मंजुरी यात तफावत हे रुग्णालयात वादाचे कारण बनते.
२ रुग्णालयात रुग्ण आल्यावर जेव्हा कुटुंबीय विम्याची सुविधा घेण्यासाठी पुढे येतात, तेव्हा त्यांच्यासमोर कॅशलेस आणि खर्चाची प्रतिपूर्ती पर्याय असतात. प्रत्येक व्यक्ती कॅशलेस विम्याची सुविधा मिळविण्याचा प्रयत्न करतो. मात्र, तसे होत नाही. कारण विमा कंपन्यांनी हाॅस्पिटलसोबत केलेली संलग्नता त्यासाठीच्या अटीनुसार १ टक्क्यापर्यंत विम्याची रक्कम अदा करते.
-----
ही घ्या उदाहरणे...
१. कॅशलेस सेवा मिळणे अपेक्षित असताना, एका रुग्णाचे १० लाखांचे विम्याचे कवच असताना, उपचाराचे बिल दीड लाखाचे झाले. त्यातून केवळ १.२० लाखांचा खर्च विमा कंपनीकडून मंजूर झाला. उर्वरित ३० हजार रुपये नातेवाईकांना भरावे लागले.
२. प्रत्यक्ष रुग्णालयाचे खर्च आणि विम्यातील तरतूद यात तफावत असल्याने वाढलेला खर्च नातेवाईकांना भरावा लागतो. त्यातून अनेकदा गैरसमजातून वाद निर्माण होण्याच्या सर्वच रुग्णालयांत घटना घडत असल्याचे डाॅ. गुप्ता म्हणाले.
३ डिस्पोजेबल, पीपीई कीट, महागड्या व नव्याने आलेल्या औषधांचा अंतर्भाव विम्यात नसतो. त्यावरील कोरोनात त्यावरील अधिक खर्च झालेला असताना विमा न्यायालयातून पूर्ण प्रतिपूर्तीचे आदेश दिले. मात्र, तरीही विमा कंपन्यांनी अटी-शर्तीवर बोट दाखवून उपचाराचा पूर्ण खर्च मंजूर न केल्याने नातेवाईकांना उर्वरित पैसे भरावे लागले.