मराठवाड्यात मराठा आरक्षणाच्या जनसुनावणीचा दुसरा टप्पा पुढील आठवड्यापासून

महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगातर्फे ५ मार्च ते १६ मार्च दरम्यान, नांदेड, परभणी, हिंगोली, बीड, जालना आणि औरंगाबाद येथे खुली जनसुनावणी आयोजित केली आहे.

ठळक मुद्देमहाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगातर्फे मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मराठवाड्यासह राज्यभरात समाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक पातळीवर सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. यात मराठवाड्यात सर्वेक्षणानंतर पहिल्या टप्प्यात लातुर आणि उस्मानाबाद येथे २६-२७ फेब्रुवारी रोजी खुली जनसुनावणी घेण्यात आली.आता दुसऱ्या टप्प्यात नांदेड, परभणी, हिंगोली, बीड, जालना आणि औरंगाबाद येथे खुली जनसुनावणी आयोजित केली आहे.

औरंगाबाद : महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगातर्फे ५ मार्च ते १६ मार्च दरम्यान, नांदेड, परभणी, हिंगोली, बीड, जालना आणि औरंगाबाद येथे खुली जनसुनावणी आयोजित केली आहे. संबंधित जिल्हा स्तरावरील खुली जनसुनावणी शासकीय विश्रामगृह येथे सकाळी ११ ते ४ यावेळी होणार असल्याची माहिती राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य डॉ. राजाभाऊ करपे यांनी दिली.

महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगातर्फे मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मराठवाड्यासह राज्यभरात समाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक पातळीवर सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. यात मराठवाड्यात सर्वेक्षणानंतर पहिल्या टप्प्यात लातुर आणि उस्मानाबाद येथे २६-२७ फेब्रुवारी रोजी खुली जनसुनावणी घेण्यात आली. आता दुसऱ्या टप्प्यात नांदेड, परभणी, हिंगोली, बीड, जालना आणि औरंगाबाद येथे खुली जनसुनावणी आयोजित केली आहे. ही जनसुनावणी ५ ते १६ मार्च दरम्यान होणार आहे. नांदेड, परभणी, हिंगोली, बीड आणि जालना येथे जिल्हास्तरावरील खुली जनसुनावणी ५, ६, ७, ८ आणि ९ मार्च रोजी होणार आहे. तर १६ मार्च रोजी विभागीय स्तरावरील खुली जनसुनावणी औरंगाबादेत आयोजित केले असल्याचे आयोगाचे सदस्य डॉ. राजाभाऊ करपे यांनी सांगितले.

या जनसुनावणीसाठी आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड, आयोगाजचे तज्ज्ञ सदस्य डॉ. सर्जेराव निमसे, सदस्य रोहीदास जाधव, डॉ. राजाभाऊ करपे उपस्थित राहणार आहेत. संबंधित जिल्ह्यातील नागरिक, संस्था आणि संघटनांच्या प्रतिनिधींकडून लिखित स्वरूपात निवेदने जनसूनावणीवेळी स्विकारण्यात येतील. या जनसुनावणीत कोणाशीही व्यक्तीगत अथवा शिष्टमंडळाशी तोंडी चर्चा केली जाणार नाही. मराठा आरक्षणाबाबत सादर करावयाचे निवेदने, पुरावे, तथ्ये, माहिती, प्रतिपादन, दस्तऐवज इत्यादी (जे काही द्यायचे आहे ते) सर्व लिखित स्वरूपातच स्वीकारण्यात येतील, याची नोंद घ्यावी.  या जनसुनावणीत सर्व नागरिक, संस्था, स्वयंसेवी संस्था व संघटनांना सहभागी होता येईल, असेही डॉ. करपे यांनी सांगितले. तरी राज्य मागासवर्ग आयोगातर्फे आवाहन करण्यात येते की, मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात प्रत्येक जिल्ह्यातील नागरिक, संस्था व संघटनांनी या जनसुनावणीत सहभागी व्हावे, असेही डॉ.  करपे यांनी स्पष्ट केले.

मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात जन-सुनावणीचा कार्यक्रम :दि. 05 मार्च 2018 - नांदेड जिल्हा दि. 06 मार्च 2018 - परभणी जिल्हा दि. 07 मार्च 2018 - हिंगोली जिल्हा दि. 08 मार्च 2018 - बीड जिल्हा दि. 09 मार्च 2018 - जालना जिल्हादि. 16 मार्च 2018 -  औरंगाबाद (विभागीय)

सर्व ठिकाणच्या सुनावणी या मा. न्या. एम.जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षते व डॉ. सर्जेराव निमसे (तज्ञ सदस्य), डॉ. राजाभाऊ करपे ( सदस्य ), रोहीदास जाधव ( सदस्य ) यांच्या उपस्थितीत होतीत.