औरंगाबाद : येत्या २४ ऑक्टोबर २०२१ रोजी होऊ घातलेल्या नियोजीत अधिपरिचारिका भरती परीक्षेचा ( Staff Nurse Recruitment Examination ) निकाल राखून ठेवण्याचे अंतरिम निर्देश महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायधिकरणाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे ( Aurangabad High Court) न्या. व्ही. डी. डोंगरे व प्रशासकीय सदस्य बिजयकुमार यांच्या पीठाने दिले आहेत.
लातूर येथील नितीन होळंबे व सहकार्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत सदर आदेश देण्यात आले. २७ फेब्रुवारी २०२१ रोजी आरोग्य सेवा संचालनालयाने अधिपरिचारीका पदासाठीचे भरती नियम जारी केले. या अनुषंगाने पद भरतीसाठीची जाहिरात प्रकाशित करण्यात आली. जाहिरातीत नमूद एकूण पदसंख्येपैकी ५० टक्के पदे ही खाजगी परिचर्या संस्थांमधून पदवी, पदविका अभ्यासक्रम उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी तर उर्वरीत ५० टक्के पदे ही शासकीय संस्थांमधून परिचारिका अभ्यासक्रम उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी राखीव ठेवण्यात आली. शिवाय, ९० टक्के पदे ही महिला उमेदवारांसाठी राखीव दाखवण्यात आली.
आरक्षणासाठी आधारभूत मानलेले भरतीनियम हे अन्यायकारक व संविधानातील समानतेच्या सूत्राचा भंग करणारे आहेत, राज्यभरातील परिचारिका प्रशिक्षण देणार्या खाजगी तथा शासकीय संस्था आणि त्यातून बाहेर पडणारे प्रशिक्षित उमेदवार यांच्या संख्येत मोठी तफावत आहे. मुळात महिलांना ३० टक्के आरक्षणाचा लाभ दिलेला असताना ९० टक्के जागांवर महिलांना नियुक्ती देणे हे सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या आरक्षण मर्यादेचा भंग करणारे आहे, असे मुद्दे उपस्थित करून नितीन होळंबे व सहकार्यांनी प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या औरंगाबाद खंडपीठापुढे याचिकेद्वारे दाद मागितली आहे.
नोटीस काढूनही संचालनालयाच्यावतीने न्यायाधिकरणापुढे ठोस शपथपत्र दाखल करण्यात आले नाही, त्यामुळे नियोजीत परीक्षेचा निकाल राखून ठेवणे उचित ठरेल असे न्यायधिकर्नने म्हटले आहे. पुढील सुनावणी दि. २५ नोव्हेंवर २०२१ रोजी ठेवण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. चैतन्य धारूरकर हे बाजू मांडत आहेत.