- राम शिनगारे
औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने ‘नॅक’ मूल्यांकनाच्या काळात केलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या उधळपट्टीच्या कहाण्या समोर येत आहेत. यात सुरुवातीला मंजुरी दिलेल्या कामांची अंतिम देयके देताना तब्बल दुप्पट, तिप्पट, चौपट रक्कम अदा करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. प्रशासकीय इमारतीला दिलेल्या कलरचा मूळ खर्च १० लाख ६९ हजार ८५० रुपये होता. मात्र, अंतिम देयक हे ९३ लाख ५६ हजार ५९४ रुपये एवढे सादर केले गेले आहे. या संशयास्पद गैरव्यवहारची चौकशी करण्यासाठी व्यवस्थापन परिषदेने चौकशी समितीची स्थापना केली आहे.
विद्यापीठाचे नॅशनल अॅसेसमेंट अॅण्ड अॅक्रिडेशन कौन्सिल म्हणजेच ‘नॅक’कडून २५ ते २७ मार्च २०१९ यादरम्यात मूल्यांकन करण्यात आले होते. या मूल्यांकनापूर्वी घाईगडबडीमध्ये विद्यापीठातील विविध विभागांची दुरुस्ती, डागडुजी, रंगरंगोटी करण्यात आली होती. या मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अनियमितता असल्याचे समोर आले आहे. ज्या कामाला मंजुरी दिली, त्यापेक्षा पाच ते दहापट अधिक अंतिम बिले मंजुरीसाठी इमारत आणि बांधकाम समितीसमोर तत्कालीन कुलगुरूं चा कार्यकाळ संपण्याच्या ७ दिवस अगोदर २७ मे रोजी सादर केली. त्या बिलांनाही तत्कालीन कुलगुरूंनी तात्काळ मान्यता दिली. मात्र, त्यानंतर वित्त विभागाने घेतलेल्या आक्षेपामुळे ही बिले थांबविण्यात आली होती. तत्कालीन कुलगुरूंचा कार्यकाळ ४ जून रोजी संपला. त्यानंतर पूर्णवेळ कुलगुरूपदी डॉ. प्रमोद येवले यांची नियुक्ती १६ जुलै रोजी करण्यात आली. यानंतर कुलगुरूंच्या पहिल्याच व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत २५ जुलै रोजी हा विषय मांडण्यात आला होता.
त्या बैठकीत आर्थिक देयकांच्या बाबतीतील विषयांसंदर्भात देयकाच्या १० टक्के रक्कम विद्यापीठाकडे ठेवून उर्वरित रक्कम संबंधितांना अदा करण्यात यावी आणि त्याविषयीचा सविस्तर अहवाल आगामी बैठकीत मांडण्याचा निर्णय घेतला. यानुसार विद्यापीठ प्रशासनाने ७ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या व्यवस्थापन परिदेच्या बैठकीत ‘नॅक’च्या काळात झालेल्या डागडुजीच्या आणि इतर कामांच्या मूळ रक्कम आणि अंतिम रकमेसह इतर मान्यता सादर केल्या. यात धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. विद्यापीठाच्या प्रशासकीय आणि संगणकशास्त्र विभाग इमारतीच्या रंगोटीसाठी सुरुवातीला १० लाख ६९ हजार ८५० एवढ्या खर्चाला मंजुरी दिली होती. मात्र, २५ मे रोजी दिलेल्या सुधारित मान्यतेमध्ये याच कामासाठी ९३ लाख ५६ हजार ५९४ रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. नऊ पट रक्कम वाढल्याने व्यवस्थापन परिषदेच्या सदस्यांना संशय आला व कामांची चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी प्रा. राहुल म्हस्के यांनी केली. यावर विविध सदस्यांनीही चौकशीची मागणी केली. ज्येष्ठ सदस्य संजय निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना झाली. या समितीमध्ये सेवानिवृत्त अभियंता आणि वित्त व लेखाधिकारी राहणार आहेत.
एकाच दिवशी २२ प्रस्तावांना सुधारित मान्यताविद्यापीठाच्या इमारत आणि बांधकाम समितीच्या बैठकीत एकाच दिवशी २२ कामांना सुधारित मान्यता देण्यात आली आहे. विद्यापीठाचे ‘नॅक’कडून २५ ते २७ मार्च २०१९ दरम्यान मूल्यांकन केले. त्यापूर्वी झालेल्या कामांना मूल्यांकनानंतर तब्बल दोन महिने म्हणजे २७ मे २०१९ रोजी ऐनवेळी बोलावण्यात आलेल्या इमारत आणि बांधकाम समितीच्या बैठकीत सुधारित मान्यता देण्यात आली. यानंतर अवघ्या सात दिवसांनी म्हणजेच ४ जून रोजी तत्कालीन कुलगुरू डॉ. बी.ए. चोपडे यांचा कार्यकाळ संपला. विशेष म्हणजे डॉ. चोपडे यांना शेवटच्या तीन महिन्यांच्या काळात कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी राज्यपालांनी बंधने घेतलेली होती. त्याच काळात कोट्यवधी रुपयांच्या कामांना सुधारित मान्यता देण्यात आल्याचेही समोर आले आहे.
‘नॅक’च्या पाहणीपूर्वी विविध विभागांमध्ये केलेली कामे (रक्कम लाखांत) कामाचे स्वरूप मूळ रक्कम सुधारित रक्कमवसतिगृह क्र. १ रस्ता २१,५२,२४७ ३७,५२,४५०वसतिगृह क्र. १ कुंपण २१,२८,१६४ ४०,०७,०६३वसतिगृृह क्र. १ दुरुस्ती २२,४४,८७२ ३०,८७,०९५कला विभाग दुरुस्ती ७,१५,५२६ १७,८१,७१३प्रशासकीय इमारत कॅबिन १७,०९,९५६ २०,९७,९९०विश्रामगृहाला कुंपण ९,४४,४९० ३९,८०,८०५तंत्रज्ञान विभागात प्राणिगृह ९,५९,६०० ३७,२४,८१०ग्रंथालय दुरुस्ती ११,१८,७९५ २५,९०,४४२वृत्तपत्र विभाग दुुरस्ती १६,९७,५७९ ४६,३४,३९३भौतिकशास्त्र वि. दुुरुस्ती २,९१,७०५ ५,७७,३५१प्राणिशास्त्र विभाग दुरुस्ती २१,८६,०८४ ३५,०५,०९१प्रशासकीय इ. उपपरिसर २३,६१,२७७ ३५,२८,०२२प्रशासकीय इ. कलर १०,६९,८५० ९३,५६,५९४अकॅडमिक स्टा. कॉलेज १५,६६,३१९ ३१,६४,४८०भौ. व व्यव. विभाग कलर १०,६९,८५० १७,८९,६१९मुलींचे वसतिगृह उप. १६,३५,००४ १६,१७,१९७शिक्षण. इमारत बांधकाम १,२५,०८,६८९ १,५४,८१,५५६मुलींचे वसतिगृह दुुरुस्ती ४,४१,७६६ ८,६१,२५६सामाजिकशास्त्रे इ. दुरुस्ती २२,८४,१६४ ४०,५७,९२७मुलांचे वसतिगृह क्र.४ दु. २४,९९,८२६ २९,७८,२७६