छत्रपती संभाजीनगर : कृषी विभागातील ‘आत्मा’ प्रकल्पात राज्यभर कार्यरत सुमारे साडेपाचशे कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी दहा टक्के वेतनवाढ देण्याचा निर्णय अचानक रद्द करण्यात आला. एवढेच नव्हे तर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन निम्म्यावर आणण्यात आले. या निर्णयाविरोधात आत्मा एम्प्लॉइज वेल्फेअर असोसिएशनने शासनाकडे पाठपुरावा केला. मात्र शासनाकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने शेवटी संघटनेने खंडपीठात धाव घेतली. न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसदर्भात निर्णय घेण्याचे निर्देश दिल्यानंतरही शासनाकडून कार्यवाही होत नसल्याची खंत संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.
कृषी क्षेत्रातील आधुनिक बदल शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वतीने ‘आत्मा’ प्रकल्प २०१० साली सुरू करण्यात आला. या प्रकल्पासाठी राज्यभरात सुमारे साडेपाचशे कंत्राटी कर्मचारी नेमण्यात आले. ही नेमणूक करताना त्यांना दरवर्षी १० टक्के वेतनवाढ देण्यात येईल, असे लेखी स्वरूपात देण्यात आले होते. या निर्णयानुसार २०२१ पर्यंत आत्मा प्रकल्पात कार्यरत कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी दहा टक्के वेतनवाढ मिळत होती. दरम्यान २०१८ च्या केंद्र सरकारच्या परिपत्रकाचा हवाला देत कृषी विभागाने वेतनमर्यादेकडे लक्ष वेधले. ज्या कर्मचाऱ्यांनी वेतनमर्यादा ओलांडली, त्यांना १० टक्के वेतनवाढ देण्यात येऊ नये, तसेच त्यापेक्षा अधिक वेतनही देऊ नये, असा निर्णय घेतला.
या निर्णयामुळे राज्यातील आत्मा प्रकल्पात कार्यरत कर्मचाऱ्यांंना दरमहा मिळणारी १० टक्के वेतनवाढ बंद करण्यात आली. सोबतच वेतनमर्यादेपेक्षा अधिक असलेले वेतन बंद करण्यात आले. २०१० साली रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना २०१८ चा सुधारित शासन निर्णय लागू होत नाही. असे असताना अधिकाऱ्यांना २०१८ च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू केल्याने त्याविरोधात कर्मचारी असोसिएशनने खंडपीठात धाव घेतली. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांसंदर्भात तत्काळ निर्णय घेण्याचे निर्देश शासनाला दिले. मात्र शासनाने कोणताही सकारात्मक निर्णय न घेतल्याने कर्मचाऱ्यांनी खंडपीठात अवमान याचिका दाखल केल्याची माहिती संघटनेचे सचिव प्रदीप पाठक आणि उपाध्यक्ष किशोर गिरी यांनी दिली.
उच्च न्यायालयात याचिका दाखलआम्ही १४ वर्षांपासून विनाखंड कृषी विभागात कंत्राटी कर्मचारी म्हणून कार्यरत आहोत. आम्हाला दरमहा दिली जाणारी १० टक्के वेतनवाढ बंद करण्यात आली. शिवाय वेतनमर्यादेची अट दाखवून आमचे वेतन कमी करण्यात आले. शिवाय अन्य कोणत्याही सुविधा शासन आम्हाला देत नाही. याविरोधात आम्ही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.- प्रदीप पाठक, याचिकाकर्ता