जि़प़ला ४ कोटींचा फटका

नांदेड : राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या मुद्रांक शुल्क अनुदान कपातीमुळे यंदा जिल्हा परिषदेला ४ कोटींचा फटका बसला आहे़ ६ कोटी ६८ लाख २१ हजार रूपयांतून केवळ १ कोटी ९३ लाख ९० हजार रूपये अनुदान मिळाल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या अपेक्षित उत्पन्नात घट झाली आहे़ शासनाने मान्यता दिल्यानुसार १९९३ पासून जमीन महसुलावरील वसुलीच्या १ रूपयास २ रूपये या प्रमाणे सामान्य उपकर तसेच १ रूपयास ५ रूपये याप्रमाणे वाढीव उपकर तसेच विहित सूत्रानुसार सापेक्ष अनुदान प्राप्त होते़ मुद्रांक शुल्क अनुदान तसेच गुंतवणुकीतून मिळणारे उत्पन्न, भाडे इत्यादी पासून मिळणाऱ्या अनुदानातून २०१५-१६ चे सुधारित व पुढील वर्षाच्या मूळ अंदाजपत्रकातील प्रस्तावित तरतुदी करण्यात आल्या आहेत़ २०१५- १६ या वर्षातील मुद्रांक शुल्क देय अनुदान ६ कोटी ६८ लाख २१ हजार रूपये होते़ मात्र उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जीवन प्राधिकरणास ४ कोटी ७४ लाख ३१ हजार रूपये कपात करून उर्वरित १ कोटी ९३ लाख ९० हजार रूपये अनुदान जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाले़ त्यामुळे अपेक्षित उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे़ सुधारित अंदाजपत्रकात प्रारंभिक शिल्लक ३१ कोटी १६ लाख ३० हजार ६७९ आणि जिल्हा परिषदेच्या विविध साधनापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नापैकी १२ कोटी ५१ लाख ९३ हजार ५१७ रूपये एवढा महसूल जमा आहे़ मागील वर्षातील ६७ लाख रूपये तसेच समाजकल्याण विभागाचा अखर्चित शिल्लक अनुशेष २ कोटी ४० लाख रूपये असे १७ कोटी ३३ लाख २८ हजार ५७० रूपये अपेक्षित धरून सुधारित अर्थसंकल्प १७ कोटी ३२ लाख ५८ हजारांचा उपलब्ध करून दिला आहे़ शेतकऱ्यांसाठी तरतूददुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्प सादर झाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हिताच्या योजना सक्षमपणे राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून मागासवर्गीय शेतकऱ्यांसाठी विशेष तरतुदी ठेवण्यात आल्याची माहिती उपाध्यक्ष तथा कृषी सभापती दिलीप धोंडगे यांनी दिली़मागील वर्षभरात कृषी विभागाने मंजूर केलेला निधी शंभर टक्के खर्च केला असून पुढील वर्षातील अंदाजपत्रकातही शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने हिताचे निर्णय घेतले आहेत़ धोंडगे म्हणाले, अर्थसंकल्पातील तरतुदींचा विचार करताना प्रत्येक विभागाला प्राधान्य दिले असले तरी शेती उपयोगी योजनांकडे लक्ष दिले आहे़ भूसंपादनासाठी मावेजा अदाईसाठी प्रयोजन आहे़ पशुसंवर्धन, पाणीपुरवठा या विभागासाठी निधी वाढविला आहे़ दरम्यान, दिलीप धोंडगे यांनी सभेचे सूत्रे सांभाळताना अर्थसंकल्पाशिवाय इतर कोणत्याही विषयावर सदस्यांनी चर्चा करू नये, अशा सूचना केल्या़ त्यामुळे सभापती दहिफळे यांनी अर्थसंकल्पीय भाषण केल्यानंतर सहा-सात सदस्यांनी सूचना केल्या़ यामध्ये राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगुंटीवार यांचे नाव समाविष्ट करावे, प्रत्येक जिल्हा परिषदेला प्रोजेक्टर द्यावे, अखर्चित निधी खर्च करावा, आदी सूचना देण्यात आल्या़ जि़ प़ सदस्य लक्ष्मण ठक्करवार यांनी अर्थसंकल्पास सभागृहाची मंजुरी असल्याचे सांगितले़ शिवसेनेचे गटनेता नागोराव इंगोले यांनी जि़ प़ च्या काही विभागाकडून खर्च न झालेला निधी जनतेच्या विकासासाठी खर्च झाला पाहिजे, अशी मागणी केली़ १ कोटीवर अपंगांचा निधी खर्चच झाला नाही, तसेच ६७ लाखांचा अखर्चित निधी व समाज कल्याण विभागाकडे धुळखात पडून असलेले २ कोटी ४० लाख रूपये यासंदर्भात इंगोले यांनी विचारणा केली़ (प्रतिनिधी)जिल्हा परिषदेच्या २०१५-१६ च्या सुधारित १७ कोटी ३२ लाख व पुढील वर्षाच्या १५ कोटी १४ लाखांच्या मूळ अंदाजपत्रकाला शुक्रवारी सर्वसाधारण सभेत मंजुरी देण्यात आली़ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या योजना अधिक सक्षमपणे राबविण्यासाठी वाढीव तरतुदी करून भूसंपादनाचा निधी राखीव ठेवला आहे़ दरम्यान, अर्थ समितीचे सभापती दिनकर दहिफळे यांनी सभेत अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर सभागृहाने त्यास मंजुरी दिली़ जि़ प़ अध्यक्षा मंगला गुंडले यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थसंकल्पीय सभा घेण्यात आली़ अर्थ व बांधकाम समितीचे सभापती दहिफळे यांनी सन २०१५- १६ चे सुधारित व २०१६- १७ चे मूळ अंदाजपत्रक सभागृहासमोर मान्यतेसाठी सादर केले़ यावेळी बोलताना दहिफळे म्हणाले, ग्रामीण भागाच्या विकासाचा उद्देश कायम ठेवून तो साध्य होण्यासाठी या अर्थसंकल्पात दळणवळण, रस्ते बांधकाम, पाटबंधारे, पाणीपुरवठा, कृृषी विकास, शिक्षण, आरोग्य, पशुसंवर्धन, वनसंवर्धन, मागासवर्गीय कल्याण, महिला व बालकल्याण यासाठी प्रयोजन केले आहे़ पुढील वर्षाच्या अर्थसंकल्पात विशेषत्वाने भूसंपादन जमिनीचा मावेजा अदाई, मागासवर्गीयांना झेरॉक्स, प्रिंटर, स्कॅन देणे, मागासवर्गीय शेतकऱ्यांना ५ एचपी विद्युत मोटार पुरविणे, पाईप पुरवठा करणे याची तरतूद केली़