औरंगाबाद : गर्भातील २० आठवड्यांच्या अर्भकाच्या व्यंगामुळे मातेच्या जीविताला धोका असल्याने गर्भपाताचा सल्ला देणाऱ्या डॉक्टरांच्या तज्ज्ञ समितीच्या अहवालावरून औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस.व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. अविनाश व्ही. घारोटे यांनी कोणत्याही शासकीय रुग्णालयात याचिकाकर्तीचा वैद्यकीय गर्भपात करण्यास परवानगी दिली.
याचिकाकर्ती २० आठवड्यांची गर्भवती असताना तिला तीव्र वेदना होत असल्यामुळे दवाखान्यात गेली होती. तेथे केलेल्या वैद्यकीय तपासणीत (सोनोग्राफी) गर्भातील अर्भकाच्या मणक्यात व्यंग असल्यामुळे त्याचा कधीही मृत्यू होण्याची शक्यता होती. येथील शासकीय वैद्यकीय रुग्णालयाने तात्काळ गर्भपाताचा सल्ला दिला होता; परंतु अर्भक २० आठवड्यांपेक्षा जादा कालावधीचे असल्यामुळे गर्भपातासाठी उच्च न्यायालयाचा आदेश आवश्यक होता.
सदर गर्भवती महिलेने अ‍ॅड. हर्षिता एम. मंगलाणी यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल करून वरील परिस्थितीत गर्भपाताची परवानगी देण्याची विनंती केली होती. खंडपीठाने सदर महिलेची तज्ज्ञ समितीमार्फत वैद्यकीय तपासणी करून अहवाल मागविला होता. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयाच्या अधिष्ठातांनी गठित केलेल्या तज्ज्ञ समितीने महिलेची तपासणी करून तिच्या गर्भातील अर्भकात व्यंग असल्याचे व त्यामुळे मातेच्या जीविताला धोका असल्याचे स्पष्ट करून गर्भपाताचा सल्ला दिला होता. तज्ज्ञ समितीच्या अहवालाचा आणि सल्ल्याचा विचार करून खंडपीठाने सदर महिलेच्या गर्भपाताला परवानगी दिली. शासनातर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील अर्चना व्ही. गोंधळेकर यांनी काम पाहिले.