औरंगाबाद : भारतीय लोकशाहीचा आधारस्तंभ म्हणून न्यायव्यवस्था ओळखली जाते. या न्यायव्यवस्थेचा महत्त्वपूर्ण घटक म्हणजे वकील मंडळी. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ‘लोकमत’ने औरंगाबाद येथील उच्च न्यायालयातील वकिलांशी संवाद साधला आणि एक नागरिक म्हणून त्यांच्या लोकप्रतिनिधींकडून असणाऱ्या अपेक्षा जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. यातून वकिलांवर होणारे हल्ले टाळण्यासाठी सक्षम कायद्याची गरज असल्याची मागणी तर पुढे आलीच; पण यासोबतच शहरात नागरी सुविधांचा विकास व्हावा, अशी अपेक्षाही वकिलांनी व्यक्त केली.
सक्षम कायद्याची गरजपक्ष कोणताही असला तरी लोकप्रतिनिधींनी सकारात्मक गोष्टी करण्यावर भर द्यावा. खासदाराची भूमिका लोकसभेत मोठी असते. लोकसभेत विविध कायदे पारित होत असताना खासदारांनी त्यावर अभ्यासपूर्ण टिपणी करावी, तसेच कायद्यात काही त्रुटी राहणार नाहीत याची काळजी घ्यावी. वकिलांच्या हिताच्या कायद्यासाठी आम्ही केव्हाही मदत करायला तयार आहोत. पूर्वी फ क्त डॉक्टरांवर हल्ले व्हायचे; पण आता हे वकिलांच्या बाबतीतही होत असून, वकिलांवर होणारे हल्ले रोखण्यासाठी सक्षम कायदे करण्याची गरज आहे. - अ‍ॅड. अतुल कराड, अध्यक्ष, वकील संघ
शहराची ख्याती झाली भूतकाळजमाकाही वर्षांपूर्वी वर्ग १ आणि वर्ग २ चे अधिकारी निवृत्तीनंतर स्थायिक होण्यासाठी औरंगाबादचा आवर्जून विचार करायचे; पण आता शहरात असलेल्या नागरी सुविधांच्या अभावामुळे ही परिस्थिती राहिलेली नाही. येथील रस्ते, पर्यटन स्थळे यांची परिस्थितीही वाईट आहे. आशिया खंडातील झपाट्याने विकसित होणारे शहर अशी औरंगाबाद शहराची ख्याती आता भूतकाळजमा झाली असून, कोणीही मोठा उद्योजक येथे उद्योग उभारायला तयार नाही. लोकप्रतिनिधींनी या गोष्टींवर काम करावे. - अ‍ॅड. उत्तम बोंदर
नागरी सुविधांचा विकास-वकील या नात्याने बोलायचे झाल्यास वकिलांवर होणारे हल्ले रोखण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी सक्षम कायदे पारित करून त्याची अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. यासाठी आवश्यक असणारी सर्व ती मदत करण्यासाठी आम्ही तयार आहोत. औरंगाबाद शहरात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. पाणी आणि इतर नागरी सुविधांच्या विकासावरही लोकप्रतिनिधींनी भर देणे अपेक्षित आहे. - अ‍ॅड. ब्रह्मानंद धानोरे
महिलाविषयक कायद्याची जनजागृतीवकिलांवर होणारे हल्ले हा सर्वच वकिलांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आणि सुरक्षेचा प्रश्न झाला आहे. त्यामुळे खासदारांनी वकिलांच्या या प्रश्नाकडे लक्ष देऊन यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा. यासोबत महिलाविषयक कायद्यांची जनजागृती करणारे उपक्रम राबवावेत. - अ‍ॅड. मंजूषा जगताप
मूलभूत सुविधांसाठी शहर झगडतेयपर्यटनाची राजधानी म्हणून ओळख असणारे औरंगाबाद शहर आज रस्ते, पाणी या मूलभूत सुविधांसाठी झगडते आहे. खड्ड्यांचे शहर म्हणून ओळखले जात आहे. आधीच रस्त्यांवर खड्डे आणि त्यात पथदिव्यांचा अभाव, यामुळे सर्वसामान्यांना रात्रीच्या वेळी रस्त्यावरून जाणेही धोकादायक झाले आहे. खासदारांकडून सर्वसामान्य नागरिकांना या नागरी सुविधांची अपेक्षा आहे.- अ‍ॅड. मनोज बिरादार
सुशिक्षित, कायद्याची जाण असणारा नेतायेणारा लोकप्रतिनिधी काय करील हा पुढचा प्रश्न आहे; पण मुळात लोकप्रतिनिधी कसा असावा, ही एक महत्त्वपूर्ण बाब आहे. कायद्याची माहिती असणारा आणि सुशिक्षित असणारा लोकप्रतिनिधी असणे गरजेचे आहे. या दोन गोष्टी असतील तर आपोआपच अनेक प्रश्न सुटतात. त्यासोबतच अनेक मूलभूत सुविधा या शहरात उपलब्धच नाहीत, त्यामुळे एक नागरिक म्हणून लोकप्रतिनिधींनी या बाबतीतही काम करावे, असे वाटते.
- अ‍ॅड. संगीता धुमाळ तांबट
वकिलांसाठी ग्रंथालय असावेमराठवाड्यात तालुकास्तरावर असणाऱ्या न्यायालयांमध्ये वकिलांसाठी अगदी साधारण कार्यालयसुद्धा नाही. न्यायालय परिसरातील झाडांखाली बसून वकिलांना त्यांचे कामकाज पाहावे लागते. त्यामुळे वकिलांसाठी खासदारांनी ही सुविधा करून द्यावी, ही अपेक्षा. यासोबतच वकिलांसाठी उत्तम गं्रथसंपदा असणारे ग्रंथालय सुरू करावे. नागरिक म्हणून बोलायचे झाल्यास शहरातील अनेक रस्त्यांवर पावसाळ्यात गाडी चालविणे मोठ्या जिकिरीचे ठरते. त्यामुळे खड्ड्यांचा प्रश्न मार्गी लावण्याचीही गरज आहे.
- अ‍ॅड. विनायक सोळुंके