लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : मनपाच्या गाळेधारकांनी थकीत भाड्याची ५० टक्के रक्कम भरावी. थकीत भाड्याबाबत अथवा गाळ्यांबाबत इतर काही वाद असल्यास संबंधितांनी त्याबाबतचे निवेदन मनपा आयुक्तांना द्यावे. आयुक्तांनी त्यावर दोन आठवड्यांत निर्णय घ्यावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. आर. एम. बोर्डे आणि न्या. एस. एम. गव्हाणे यांनी दिले आहेत.महापालिकेच्या मालकीच्या सर्व गाळेधारकांनी तीन दिवसांत गाळ्यांचा ताबा देण्याबाबतच्या नोटिसांना औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले. त्या अनुषंगाने खंडपीठाने वरीलप्रमाणे निर्देश दिले आहेत.काय आहे प्रकरणमहापालिकेच्या मालकीच्या गाळ्यांचे भाडे अनेक वर्षांपासून अनेकांनी भरले नाही. अनेकांनी पोटभाडेकरू ठेवले आहेत. महापालिका त्यांच्यावर काही कारवाई करीत नसल्याबाबतचे वृत्त ‘लोकमत’ने २४ नोव्हेंबर २००८ साली प्रसिद्ध केले होते. त्या वृत्ताची खंडपीठाने स्वत:हून दखल घेत (सुमोटो) याचिका दाखल करून घेतली होती. खंडपीठाने स्वत:हून दखल घेऊन नऊ वर्षे उलटली तरी भाडे भरत नसलेल्या गाळेधारकांना निष्कासित करण्यासंदर्भात काय कारवाई केली याची माहिती घेण्यासाठी १९ जुलै २०१७ रोजी सुनावणी ठेवली होती.मनपाचे शपथपत्रकार्यकारी अभियंता हेमंत कोल्हे यांनी सुनावणीच्या वेळी शपथपत्र सादर केले. मात्र, त्या शपथपत्रात मनपाची जागा किती, मनपाचे एकूण किती गाळे आहेत, त्यापैकी कसूरदार गाळेधारकांवर कारवाई करणार याचा तपशील नव्हता. त्यामुळे या शपथपत्राआधारे कोणताही आदेश देता येत नाही म्हणून सर्व कागदपत्रांसह २१ आॅगस्ट २०१७ पर्यंत परिपूर्ण शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने १९ जुलै रोजी दिले होते.खंडपीठाच्या वरील निर्देशांच्या अनुषंगाने महापालिकेने ११ आॅगस्ट २०१७ रोजी शहरातील मनपाच्या सर्व गाळेधारकांना नोटिसा बजावून तीन दिवसांत गाळ्यांचा ताबा द्यावा, अन्यथा मनपा एकतर्फी ताबा घेईल, असे सूचित केले होते. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. देवदत्त पालोदकर, अॅड. श्रीकांत अदवंत, अॅड. चंद्रकांत ठोंबरे तर मनपातर्फे अॅड. संभाजी टोपे काम पाहत आहेत.
गाळेधारकांना दिलासा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 17, 2017 01:08 IST