औरंगाबाद : न्यायालयाच्या निर्णयानंतर शालेय शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी कंबर कसली असली तरी अद्यापही जिल्ह्यातील अनेक शाळांनी दप्तराचे ओझे कमी करण्याची कार्यवाही केलेली नाही. दरम्यान, दप्तराचे ओझे कमी करण्याची जबाबदारी ही प्रामुख्याने शाळांचीच असून, यासंदर्भात शिक्षणाधिकारी कार्यालयाने सातत्याने शाळांना सूचना दिलेल्या आहेत. मुख्याध्यापकाने शाळेतच दप्तर ठेवण्याची व्यवस्था केल्यास ‘ओझ्या’चा प्रश्न आपोआप मिटेल, असे प्राथमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी एम.के. देशमुख यांचे म्हणणे आहे. राज्य शासनाने दप्तरांचे ओझे कमी करण्यासाठी ३० नोव्हेंबरची मुदत दिली होती. दिवाळीच्या सुटीनंतर दुसरे शैक्षणिक सत्र सुरू झाले. आता अनेक इंग्रजी शाळांना नाताळच्या सुट्या आहेत. तरीदेखील शासनाच्या या सूचनेकडे जवळपास सर्वच शाळांनी दुर्लक्ष केले आहे. यामुळे क्षमतेपेक्षाही जास्त ओझे विद्यार्थ्यांना पाठीवर घ्यावे लागत आहे. हे दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने २१ जुलै रोजी शासन निर्णय जाहीर केला होता. विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराच्या ओझ्याचा भार कमी करण्यासाठी न्यायालयाने उपाययोजना सुचवून दप्तराचे प्रमाणही ठरवून दिले आहे. दप्तराचे ओझे मुलांच्या वजनाच्या १० टक्क्यांपेक्षा कमी असावे, असा निकष ठरवून दिला आहे. मात्र, वेळोवेळी सूचना देऊनही हे ओझे कमी होत नसल्याने शासनाने पुन्हा ३० नोव्हेंबरपर्यंत कार्यवाहीचा आदेश दिला होता. यासंदर्भात शिक्षणाधिकारी देशमुख म्हणतात की, प्रामुख्याने खाजगी शाळांमध्ये व तोही शहरी शाळांमध्येच दप्तराच्या ओझ्याचा प्रश्न आहे. यासंदर्भात आता मुख्याध्यापक संघटनेच्या पुढाकाराने ५ जानेवारी रोजी एक कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली आहे. संत तुकाराम नाट्यमंदिरमध्ये दिवसभर होणाऱ्या या कार्यशाळेत दप्तराचे ओझे कमी करण्याबाबत चर्चा होईल. त्यानंतर संबंधित मुख्याध्यापक किंवा शालेय व्यवस्थापन समितीने दप्तराचे ओझे कसे कमी करता येईल, यासंबंधी निर्णय घ्यावा.
ओझे कमी करा; शाळांना बजावले
By admin | Updated: December 28, 2015 00:26 IST