औरंगाबाद : राजकीय आणि बिल्डरांच्या मागणीच्या रेट्यामुळे शासनाने रेडीरेकनरचे दर १ जानेवारीऐवजी १ एप्रिलपासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामध्ये ५ टक्के दरवाढ होण्याची शक्यता शहर नगररचना विभागाच्या सूत्रांनी वर्तविली. नगररचना विभागाने दरवाढीचे पूर्ण प्रस्ताव तयार ठेवल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. दुष्काळाचा फटका बसल्याने मुद्रांक शुल्क उत्पन्नाचा टक्का मागील वर्षीच्या तुलनेत घटला आहे़ दरवर्षी १ जानेवारी रोजी नवीन रेडीरेकनर दर जाहीर करण्यात येतात; परंतु ३१ मार्चपर्यंत जुनेच दर ठेवण्याचा निर्णय शासनाने जाहीर केला. दर जैसे थे ठेवावेत, अशी मागणी राजकीय, बांधकाम व्यावसायिकांकडून मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री, लोकप्रतिनिधी, तसेच अन्य मंत्र्यांकडे करण्यात येत आहे. १ एप्रिलपासून रेडीरेकनरचे दर निश्चित केले जाणार आहेत़ २०१४-१५ वर्षासाठी जिल्हा मुद्रांक विभागाला २८९ कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले होत़े.डिसेंबर २०१४ अखेर विभागाने २३० कोटी ७२ लाख रुपये मुद्रांक शुल्क वसूल केले़ तर मार्चअखेर उद्दिष्टापेक्षा जवळपास साडेपाच टक्के जास्त म्हणजे ३०५ कोटी २७ लाख रुपये विभागाने वसूल केले़ २०१५-१६ वर्षासाठी ३४९ कोटींचे उद्दिष्ट आहे. डिसेंबर २०१५ अखेर २२५ कोटी रुपये वसूल झाले़ मागील वर्षीच्या तुलनेत रेडीरेकनरचे दर वाढूनही शुल्क प्राप्तीचा टक्का घटला आहे़ ३१ मार्चपर्यंत १२४ कोटी रुपये शुल्क मिळाल्यानंतर विभागाचे उद्दिष्ट पूर्ण होणार आहे़ परंतु दुष्काळाच्या फटक्यामुळे उद्दिष्टपूर्ती होण्यावर परिणाम झाला आहे.
रेडीरेकनरच्या दरात ५ % वाढ?
By admin | Updated: March 29, 2016 01:00 IST