जैविक कचऱ्याची वसुली मनपाकडे

औरंगाबाद : जैविक कचऱ्याची विल्हेवाट आणि वसुलीत अनियमितता झाल्याच्या कारणावरून वॉटर ग्रेस कंपनीला नोटीस बजावल्यानंतर आता मनपाने संबंधित कंपनीला दिलेले वसुलीचे अधिकारही काढले आहेत. मूळ कराराप्रमाणे शहरातील हॉस्पिटलकडून यापुढे मनपाने शुल्क वसुली करावी, असे आदेश स्थायी समिती सभापती दिलीप थोरात यांनी सोमवारी दिले. मनपाने शहरातील जैविक कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी नाशिक येथील वॉटरग्रेस कंपनीसोबत २० वर्षांचा करार केलेला आहे. त्यानुसार २००३ सालापासून ही कंपनी मनपासाठी काम करीत आहे. शहरातील हॉस्पिटलमधून निर्माण होणारा जैविक कचरा गोळा करून त्याची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी या कंपनीवर सोपविण्यात आलेली आहे. त्या बदल्यात मनपा शहरातील हॉस्पिटलकडून दर महिन्याला ठराविक शुल्क वसूल करते. हे शुल्क २००७ सालापर्यंत मनपा स्वत:च वसूल करीत होती. त्यानंतर त्यातून २५ टक्के रक्कम काढून उर्वरित ७५ टक्के रक्कम कंपनीला दिली जात होती. पुढे २००७ साली वसुलीचे कामही कंपनीकडेच सोपविण्यात आले. तेव्हापासून वॉटरग्रेस कंपनीच शहरातील हॉस्पिटल्सकडून शुल्क वसुली करते. दरम्यान, काही दिवसांपासून मनपाच्या पदाधिकाऱ्यांनी कंपनीच्या प्लांटला भेट देऊन पाहणी केली. तेव्हा तेथे जैविक कचऱ्याची विल्हेवाट योग्य पद्धतीने लावली जात नसल्याचे तसेच नोंद ठेवली जात नसल्याचे समोर आले. त्यानंतर मनपाच्या अधिकाऱ्यांनी कंपनीत जाऊन पंचनामा केला. त्यातही काही अनियमिततांचा नोंद झाली. त्यानुसार मनपाच्या आरोग्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी कंपनीला नुकतीच कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. तसेच कंपनीवर ब्लॅक लिस्टमध्ये समाविष्ट करण्याची कारवाई केली जाईल, असा इशाराही या नोटीसमध्ये देण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर स्थायी समितीच्या बैठकीतही कंपनीच्या कारभाराचा मुद्दा उपस्थित झाला. कंपनीच परस्पर हॉस्पिटलकडून वसुली करीत असल्यामुळे आणि मनपाला त्याची माहिती कळवीत असल्यामुळे वसुलीच्या रकमेत तफावत असण्याची शक्यता काही सदस्यांनी व्यक्त केली. तसेच मूळ कराराप्रमाणे मनपानेच वसुलीचे काम करावे, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. त्यानंतर सभापती थोरात यांनी शहरातील हॉस्पिटलकडून जैविक कचऱ्याची शुल्क वसुली पूर्वीप्रमाणे मनपानेच करावी, असे आदेश दिले.