आरटीई प्रवेशासाठी द्यावे लागणार अंतराचे कागदपत्र!

जालना : आरटीई अंतर्गत शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्याच्या घरापासून शाळेचे अंतर किती आहे याचा पुरावा सादर करावा लागणार आहे. यामुळे खोटी माहिती देऊन प्रवेश मिळविणाच्या प्रकारास चाप बसणार आहे. यंदाच्या प्रवेश प्रक्रियेपासून हा निर्णय लागू करण्यात आला आहे. शिक्षण हक्क २००९ कलम १२ (१) सी नुसार आर्थिक दुर्बल घटक आणि मागास बालकांना अनुदानीत, विनाअनुदानीत आणि स्वयंअल्पसहाय शाळांमध्ये मोफत शिक्षण मिळावे यासाठी हा कायदा लागू करण्यात आला. या अंतर्गत जिल्ह्यात गेल्या तीन वर्षांपासून २१६ शाळांमध्ये २५ टक्के जागांवर आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येत आहेत. ही संपूर्ण प्रक्रिया आॅनलाईन पद्धतीने राबविण्यात येत आहे. परंतु जिल्ह्यात राबविण्यात येत असलेली ही प्रक्रिया तांत्रिक बिघाड, आणि शाळांची उदासिनता आदी कारणांनी नेहमीच चर्चेचा विषय ठरत आहे. तर दुसरीकडे काही पालक खोटी कागदपत्रे सादर करून आपल्या परिसरतील शाळेत प्रवेश मिळवित असल्याचे शिक्षण विभागाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे आत्ता नव्या नियमानुसार प्रवेश घेण्यासाठी घरापासून एक किलोमीटर परिसरातील शाळा प्रवेशासाठी निवडावी किंवा जागा पूर्ण भरल्या असेल तर तीन किलोमीटर अंतरावर असलेल्या शाळेची निवड करावी असा निकष आहे. परंतु पालक विशिष्ट शाळेतच आपल्या पाल्यांना प्रवेश मिळावा यासाठी त्या परिसरात राहत असल्याची खोटी कागदपत्रे सादर करतात. स्वत:चे घर असून, सुध्दा भाडेतत्वावर राहत असल्याचे दाखवून प्रवेश घेत असल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. परिणामी गरीब विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहत असल्याचे शासनाच्या निर्दशनास आल्याने हा निर्णय घ्यावा लागला. जर विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे घर भाडेतत्वावर असेल तर त्यासाठी प्रवेशाच्या वेळी पुरावा म्हणून दुय्यम निबंधक यांची राजिस्ट्री केलेली भाडेपट्टी लागणार आहे. तसेच पालकांचे उत्पन्न एक लाखापेक्षा जास्त असूनही उत्पन्न कमी दाखवून प्रवेश मिळवित असल्याने जिल्ह्यात यंदाच्या प्रवेश प्रक्रियेत घर आणि शाळेचा अंतराचा पुरावा आॅनलाईन सादर करणे अनिवार्य करण्यात आला आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे गैरप्रकारास काही प्रमाणात का होईना अळा बसेल. पालक पुरावा देणार असलयाने प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता येण्याची शक्यता आहे. प्रवेशाची २५ फेब्रुवारी ही अंतिम तारीख होती. ही तारीख २ मार्च पर्यत शिक्षण संचालक गोविंद नांदेडे यांनी मुदत वाढ दिल्याचे शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आले आहे.परंतु एकीकडे शासन दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्यावर भर देत आहे. परंतु विद्यार्थ्यांचे शुल्क मात्र शासनाकडून वारंवार शाळाकडून मागणी करूनही दोन दोन वर्षे मिळत नसल्याने अनेक शाळा यातून पळ काढत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे शासनाचा चांगला निर्णय जिल्ह्यात यशस्वी होणार का याकडे लक्ष आहे. (प्रतिनिधी)