समृद्धी महामार्ग आता होणे कठीण

‘राधेश्याम मोपेलवार यांच्या निलंबनानंतर समृद्धी महामार्गाचे काम ठप्प झाले आहे. शिवाय या महामार्गासाठी लागणारे ४६ हजार कोटी रुपये कुठून उपलब्ध करायचे हा सरकारपुढे प्रश्न आहेच. सरकारच्या तिजोरीत तर पैसेच नाहीत, अशा अवस्थेत हा महामार्ग होईल, असे वाटत नाही.

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : ‘राधेश्याम मोपेलवार यांच्या निलंबनानंतर समृद्धी महामार्गाचे काम ठप्प झाले आहे. शिवाय या महामार्गासाठी लागणारे ४६ हजार कोटी रुपये कुठून उपलब्ध करायचे हा सरकारपुढे प्रश्न आहेच. सरकारच्या तिजोरीत तर पैसेच नाहीत, अशा अवस्थेत हा महामार्ग होईल, असे वाटत नाही. शिवाय या महामार्गासाठी शेतकरी आपल्या जमिनी द्यायला अजिबातच तयार नाही. त्यामुळे हा महामार्ग आता होणे नाही’ असा दावा आज येथे महाराष्टÑ राज्य किसान सभेचे सरचिटणीस कॉ. नामदेव गावडे व समृद्धी महामार्गविरोधी शेतकरी कृती समितीचे नेते कॉ. राम बाहेती यांनी केला.किसान सभेच्या वतीने सप्टेंबर महिन्यात संघर्ष यात्रा काढण्यात येणार आहे. त्याची माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रपरिषदेत समृद्धी महामार्गाचा विषय निघाला. राधेश्याम मोपेलवारांच्या निलंबनानंतर समृद्धी महामार्गाची गती थांबलेली आहे. शेतकरीही आपल्या जमिनी द्यायला तयार नाहीत. कशा देतील? कारण जमिनीची काही वाढ होत नसते. ती गेली म्हणजे गेली. शेतकºयाला काही पैसे मिळतीलही; परंतु ते किती दिवस पुरतील? शेतकºयांची बरबादी कशासाठी? असे सवाल गावडे यांनी उपस्थित केले.त्यांनी सांगितले, राज्य सरकारकडे पैसे नाहीत. सरकारला जागतिक बँकेच्या पैशातून हा प्रकल्प पूर्ण करायचा आहे. त्यासाठी शेतकºयांच्या जमिनीची संमतीपत्रे हवी आहेत. शेतकºयांच्या सातबाºयावर जागतिक बँकेकडून पैसा मिळवायचा आहे.कॉ. राम बाहेती यांनी सांगितले की, शेतकºयांच्या जमिनींची मोजणी झाली, संमतीपत्रे मिळाली, असे जिल्हा प्रशासन कितीही सांगत असले तरी ते खोटे आहे. कच्ची घाटी येथील जमिनीची अजून मोजणी झाली नाही. मोजणीसंदर्भात सातशे दावे दाखल आहेत. जिल्हा प्रशासन आठशे शेतकºयांच्या जमिनीची संमतीपत्रे मिळाली असे सांगत असले तरी प्रत्यक्षात त्यांनी आठ शेतकºयांची संमतीपत्रे दाखवावीत, असे आमचे आव्हान आहे. बेंदेवाडीच्या दोन शेतकºयांनी मात्र जमिनी दिलेल्या आहेत. प्रशासनातर्फे आताही वेगवेगळा अपप्रचार करून शेतकºयांना आमिषे दाखवण्यात येत आहेत. आजच्या आज जमीन दिली तरी २५ टक्के जादा भाव देऊ असेही शेतकºयांना सांगितले जात आहे; पण शेतकरी या प्रचाराला बळी पडत नाही.नाशिक व औरंगाबाद जिल्ह्यांतील शेतकºयांनी आपली जमीन द्यायचीच नाही, असा ठाम निर्धार केला आहे, याकडे लक्ष वेधत कॉ. बाहेती यांनी मोपेलवारांना वाचवण्याचेच प्रयत्न सरकार करीत आहे. कारण त्यांची चौकशी निवृत्त न्यायाधीशांतर्फेच झाली पाहिजे तरच न्याय मिळेल, असे सांगितले.