लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : शहराला ‘रिंगरोड’ ची अत्यंत गरज असून, त्यासाठी भूसंपादनासह किमान २०० कोटींच्या खर्चाची तरतूद शासनाने विशेष बाब म्हणून करावी. यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अर्थखात्याला दिलेला प्रस्ताव रखडला आहे. फेबु्रवारी महिन्यात बांधकाम विभागाने वित्त व नियोजन खात्याला रिंगरोडला अनुदानाची गरज यावर विशेष टिप्पणी सादर केली होती.शहराबाहेरून येणारी ८० टक्के वाहतूक शहरातून म्हणजेच जालना रोड आणि बीड बायपास रस्त्यावरून जाते. वाहतुकीच्या वाढत्या रेट्यामुळे बीड बायपास अपघाती रस्ता झाला आहे. तर जालना रोड वाढत्या वाहतुकीमुळे वारंवार ‘जाम’ होतो आहे. शहरात आठ ठिकाणांहून वेगवेगळे मार्ग येतात. त्यामध्ये शिर्डी ते औरंगाबाद, नाशिक ते औरंगाबाद, धुळे ते औरंगाबाद, जळगाव ते औरंगाबाद, जालना ते औरंगाबाद, पैठण व बीड ते औरंगाबाद व अहमदनगर ते औरंगाबाद हे आठ मार्ग आहेत. रिंगरोडच्या नियोजनातील हर्सूल ते सावंगी या टप्प्यातील रस्त्याचे काम झाले आहे. मिटमिटा ते तीसगावपर्यंतचे काम सुरू आहे. पुढील कामाला बे्रक लागलेला आहे.औद्योगिकीकरणानंतर औरंगाबादचा विस्तार वेगाने झाला आहे. परिणामी बीड बायपाससह शहरातील रस्त्यांवरील ताण वाढू लागला आहे. वेगाने वाढणाऱ्या औरंगाबादला रिंगरोडची नितांत गरज आहे. या रस्त्यामुळे बीड बायपासवरील वाहतुकीचा ताण कमी होण्यास मदत होईल. पर्यायाने अपघातांची संख्याही कमी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
औरंगाबाद शहरातील ‘रिंगरोड’चा प्रस्ताव रखडला
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 3, 2018 01:36 IST