औरंगाबाद : महापालिका हद्दीत व्यवसाय करणाऱ्या प्रत्येक व्यापाऱ्याला यापुढे महापालिकेचा स्वतंत्र परवाना घ्यावा लागेल, असा प्रस्ताव प्रशासनातर्फे मंगळवारी सर्वसाधारण सभेसमोर सादर करण्यात आला होता. मीरा भार्इंदर महापालिकेच्या धरतीवर हा प्रस्ताव तयार केला होता. सर्वसाधारण सभेत महापौरांनी प्रशासनाचा हा प्रस्ताव अनिश्चित काळासाठी स्थगित ठेवण्यात आला. या निर्णयामुळे शहरातील किमान २ लाख व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
शहरातील व्यावसायिक शासनाच्या शॉप अॅक्ट विभागाकडे नोंदणी करतात. यापुढे महापालिकेकडूनही परवाना घ्यावा, असा प्रस्ताव मनपा प्रशासनातर्फे तयार करण्यात आला. महापालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ३१३, ३७६, ३७७, ३७८ व ३६८ नुसार प्रस्ताव तयार केला होता. मंगळवारी सर्वसाधारण सभेत प्रस्ताव सादर करण्यात आला. प्रस्तावात व्यापाऱ्यांना प्रथम नोंदणीसाठी जास्तीत जास्त ३० हजार रुपये आणि कमीत कमी १०० रुपये शुल्क आकारण्यात येईल, असे नमूद केले होते. दरवर्षी नूतनीकरणासाठी वेगळे शुल्क आकारण्यात यावे, असे प्रस्तावात नमूद केले होते. ऐनवेळी हा प्रस्ताव विषय पत्रिकेत घेण्यात आला होता. महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी सर्व प्रशासकीय निमप्रशासकीय ठरावांना मंजुरी दिली. त्यातील व्यापाऱ्यांशी निगडित ठराव स्थगित ठेवण्यात येत असल्याचे जाहीर केले.
२०१४ मध्ये असाच प्रस्ताव सभेसमोर आला होता. मात्र, हा प्रस्ताव फेटाळून लावण्यात आला होता. त्यानंतर हा ठराव विखंडित करण्यासाठी शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. आता मनपाने प्रस्तावच स्थगित ठेवला त्यामुळे परत शासनाकडे पाठविण्याचा प्रश्नच येत नाही.
१०६ प्रकारचे व्यवसाय कारखाने, हॉटेल, अन्न प्रक्रिया, मिठाईची दुकाने, बेकरी, टेलिफोन बुथ, चुना तयार करणे, प्लास्टिक आॅफ पॅरिसपासून वस्तू तयार करणे, बार अँड रेस्टॉरंट, रुग्णालये, उपाहारगृहे, चायनीज सेंटर, खानावळी, आॅईल मिल, लॉजिंग-बोर्डिंग, गुरांचा तबेला, मेडिकल स्टोअर्स, फोटो स्टुडिओ, इलेक्ट्रॉनिक दुकाने, पान टपरी, पिठाची गिरणी, दूध डेअरी, शोरूम, कापड दुकाने, किराणा दुकाने, औषधी होलसेलर, टेलरिंग काम करणारे, बँका, आईस्क्रीम पार्लरसह आदी.