लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : शहराचा अविभाज्य घटक असलेले तीसगाव, सिडको महानगर आणि वाळूज परिसर महापालिका हद्दीत आणण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. महापालिकेकडून हद्दवाढीचा हा प्रस्ताव लवकरच राज्य शासनाकडे सादर होणार आहे. अत्यंत गोपनीय पद्धतीने या प्रस्तावावर काम सुरू असून, प्रशासनाने यासंदर्भात कोणतीही माहिती नाही, असे उत्तर दिले आहे. मात्र, विश्वसनीय सुत्रांनी असा प्रस्ताव तयार होत असल्याचे म्हटले आहे.
शहराची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. मागील दोन दशकांमध्ये शहराच्या आसपास असलेल्या छोट्या-छोट्या खेड्यांचा चांगला विकास झाला. मोठ्या संख्येने नागरिक या भागात राहायला जात आहेत. वाळूज औद्योगिक परिसरातील लोकसंख्या जवळपास पाच लाखांपर्यंत पोहोचली आहे. चार वर्षांपूर्वी महापालिकेने राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार सातारा-देवळाई परिसराचा महापालिकेत समावेश केला. या भागातील नागरिकांना मूलभूत सोयी-सुविधा देणे महापालिकेसाठी मोठे आव्हान आहे. सध्या महापालिकेकडे ११५ प्रभाग आहेत. या प्रभागांची संख्या आणखी दहाने वाढवता येऊ शकते. त्यादृष्टीने राजकीय आणि प्रशासकीय हालचालींना वेग आला आहे. चार ते पाच महिन्यांपूर्वी बांधकाम व्यावसायिकांच्या क्रेडाई या संघटनेने वाळूज आणि आसपासचा परिसर मनपा हद्दीत घ्यावा, अशी मागणी प्रशासक आस्तिक कुमार पांडेय यांच्याकडे केली होती.
मनपा हद्दीत काय येणार?
तीसगाव, रांजणगाव, सिडको, पंढरपूर, वाळूज, वाळूज एमआयडीसी, बजाज नगर, वडगाव कोल्हाटी हा संपूर्ण परिसर औरंगाबाद महापालिकेत समाविष्ट करण्याच्या दृष्टीने प्रस्ताव तयार केला जात आहे. या प्रस्तावात कोणकोणत्या ग्रामपंचायती येत आहेत, त्या अनुषंगाने त्यावर अंतिम हात फिरवला जात आहे. येत्या दोन दिवसात प्रस्ताव पूर्णपणे तयार होईल. त्यानंतर तो मनपा प्रशासकांना सादर केला जाईल. प्रशासकांच्या स्वाक्षरीनंतर तो शासनाला पाठविण्यात येणार आहे. येत्या दोन आठवड्यात पालिकेच्या हद्दवाढीचा प्रस्ताव शासनाला सादर केला जाऊ शकतो. हद्दवाढीमुळे महापालिका आत्मनिर्भर होईल, असा अंदाज लावण्यात येत आहे.
तिसऱ्या वेळेस होणार हद्दवाढ
महापालिकेची स्थापना १९८२मध्ये झाली. स्थापनेवेळी महापालिकेच्या क्षेत्रात १८ गावांचा समावेश करण्यात आला. त्यानंतर २०१६मध्ये महापालिकेची हद्दवाढ करण्यात आली आणि सातारा - देवळाई हा परिसर महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आला. आता तिसऱ्यांदा हद्दवाढ करण्याच्या हालचाली सुरु आहेत.
नगर परिषदेपेक्षाही जास्त लोकसंख्या
वाळूज आणि आसपासच्या भागात राहणाऱ्या नागरिकांना मूलभूत सोयी-सुविधा देण्यासाठी १० वर्षांपूर्वीच नगर परिषद करणे अत्यंत गरजेचे होते. मात्र, राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव, ग्रामपंचायतींचा होणारा विरोध लक्षात घेऊन आजपर्यंत नगर परिषद होऊ दिली गेली नाही.