लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढला असल्याने अशा कठीण परिस्थितीमध्ये प्रत्यक्ष उपस्थित राहून (व्हर्च्युअल वगळून) राजकीय नेते आणि कार्यकर्त्यांकडून होणाऱ्या सार्वजनिक तथा विकासकामांच्या उद्घाटन कार्यक्रमांवर बंदी घालण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे व न्या. बी. यू. देबडवार यांनी बुधवारी दिला.
स्युमोटो याचिकेसह कोरोनाशी संबंधित विविध याचिकांवर सुनावणी चालू असताना न्यायालयाने वरील आदेश दिला. यामुळे आता राजकीय नेत्यांच्या सार्वजनिक उद्घाटनांना चाप बसणार आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री व्हर्च्युअल कार्यक्रम घ्या, असे सांगत असतात त्याचे पालन करायला हवे, असेही न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केल्याचे न्यायालयाचे मित्र ॲड. सत्यजीत बोरा यांनी सांगितले.
चौकट...
भुमरे यांनी केलेल्या उद्घाटन कार्यक्रमाची गंभीर दखल
रोजगार हमी योजना मंत्री संदीपान भुमरे यांनी देवगाव (ता. पैठण) येथे कार्यकर्ते व ग्रामस्थांना जमवून विविध विकासकामांचे उद्घाटन केले होते. याविषयी ८ मे रोजीच्या ‘लोकमत’मधून प्रसिद्ध छायाचित्रासह वृत्ताची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आहे.
भा.दं.वि., आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम आणि साथीचे रोग प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदींचा आणि शासनाच्या मार्गदर्शक नियमांचा भंग करणाऱ्या या घटनेबाबत काय कारवाई केली, अशी विचारणाही खंडपीठाने केली. या प्रकरणी विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल केल्याचे सरकार पक्षातर्फे सांगण्यात आले. मात्र, रोजगार हमी योजना मंत्री भुमरे यांच्याशिवाय अन्य संबंधितांवर गुन्हे नोंदविल्याचे प्रथम माहिती अहवालावरून स्पष्ट झाले.
एसीपी
हेल्मेट सक्तीबाबतच्या खंडपीठाच्या आदेशाचा भंग केल्यासंदर्भात न्यायालयाच्या अवमाननेची कारवाई करावी किंवा सहायक पोलीस आयुक्त सुरेश वानखेडे निवृत्त होण्यापूर्वी पोलीस आयुक्तांनी (शासन) त्यांच्यावर कारवाई करावी. या दोनपैकी कोणता पर्याय मान्य आहे, याबाबत वानखेडे यांना गुरुवारी उत्तर दाखल करायचे आहे.
सध्या पडून असलेल्या शासकीय वाहनांचा ग्रामीण भागातून नजीकच्या कोरोना सेंटरपर्यंत रुग्णांची ने-आण करण्यासाठी रुग्णवाहिका म्हणून उपयोग करता येईल का, अशी विचारणाही खंडपीठाने केली.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने जारी केलेल्या खबरदारीच्या उपाययोजनांचे व नियमांचे शहागंज आणि सिटी चौक परिसरात पालन केले जात नाही. इतक्या मोठ्या गर्दीला नियंत्रित करण्यासाठी एकही पोलीस दिसत नसल्याच्या वर्तमानपत्रातील छायाचित्रांची खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली. यासाठी पोलीस कर्मचारी कमी पडत असतील तर राज्य राखीव दल अथवा गृहरक्षक दलाची मदत घेता येईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
यापुढे दुचाकीची नोंदणी डीलरकडे होणार नाही. ग्राहकाने हेल्मेट खरेदी केल्याची स्वतःच्या नावाची पावती आणि हेल्मेट दाखविल्याशिवाय डीलरने त्यांना वाहन विकू नये, असे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत.
कोरोनाशी संबंधित वरील बाबींवर गुरुवारी खंडपीठात विशेष (स्पेशल) सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाचे मित्र ॲड. सत्यजीत बोरा, सरकारतर्फे ॲड. डी. आर. काळे, औरंगाबाद महापालिकेतर्फे ॲड. संतोष चपळगावकर काम पाहात आहेत.