पंतप्रधान आवास; ८० हजार अर्ज; नियोजन शून्य

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२२ पर्यंत ‘मागेल त्याला घर’ या घोषणेप्रमाणे पंतप्रधान आवास योजना सुरू केली. या योजनेला औरंगाबाद शहरात भरभरून प्रतिसाद मिळाला. तब्बल ८० हजार नागरिकांनी महापालिकेकडे आॅनलाईन पद्धतीने अर्ज दाखल केले. मनपा प्रशासनाच्या उदासीन धोरणामुळे योजनेला अद्याप मुर्हूतच सापडलेला नाही.

ठळक मुद्देमनपाचीच अनास्था : बांधकाम व्यावसायिकांनाच दोषी ठरविले

औरंगाबाद : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२२ पर्यंत ‘मागेल त्याला घर’ या घोषणेप्रमाणे पंतप्रधान आवास योजना सुरू केली. या योजनेला औरंगाबाद शहरात भरभरून प्रतिसाद मिळाला. तब्बल ८० हजार नागरिकांनी महापालिकेकडे आॅनलाईन पद्धतीने अर्ज दाखल केले. मनपा प्रशासनाच्या उदासीन धोरणामुळे योजनेला अद्याप मुर्हूतच सापडलेला नाही. शनिवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत नगरसेवकांनी प्रशासनाच्या कारभाराची चिरफाड केली. प्रशासनानेही या योजनेत बांधकाम व्यावसायिक सहकार्य करीत नसल्याचे सांगितले. विशेष बाब म्हणजे सत्तेत असलेल्या भाजपनेही या स्तुत्य उपक्रमासाठी पुढाकार घेतला नाही.पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत शहरातील बेघर नागरिकांकडून २०१६-१७ मध्ये आॅनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात आले होते. त्याला भरभरून प्रतिसाद मिळाला. तब्बल ८० हजार अर्ज दाखल झाले. या अर्जांचे पुढे काय झाले? असा प्रश्न शनिवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत नगरसेवकांनी उपस्थित केला. उपअभियंता शेख खमर यांनी खुलासा केला की, अर्जांची छाननी करून पाच हजार घरांसाठी डीपीआर (प्रकल्प आराखडा) तयार करून तो मुंबई येथे म्हाडाकडे पाठविला होता. असंख्य नागरिकांकडे मालकी हक्काचा पुरावा (रजिस्ट्री, पीआर कार्ड) नाही. त्यामुळे त्यांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही. महापालिकेने दाखल केलेल्या पाच हजार प्रस्तावांमध्ये २० बाय ३० आकाराच्या म्हणजेच बॉण्ड पेपरवरील घरांचा अधिक समावेश होता. त्यामुळे हा प्रस्ताव रद्द करण्यात आला आहे. नव्याने प्रस्ताव पाठविण्यात येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. बिल्डरांच्या भागीदार योजनेतही मनपाने वारंवार बैठका घेतल्या. त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. बिल्डर भागीदार योजनेत मनपाकडे प्राप्त अर्जांमध्ये ५२ हजार नागरिकांचा समावेश आहे. योजनेच्या या परिस्थितीमुळे सभापतींनी यासंदर्भातील सविस्तर प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेसमोर सादर करण्याचे निर्देश दिले.मुख्यमंत्र्यांची सूचनामुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन महिन्यांपूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयात मनपासोबत आढावा घेतला होता. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान आवास योजनेवर विशेष लक्ष केंद्रित करा, अशी सूचना केली होती. त्यानंतरही महापालिकेने ठोस उपाययोजना केली नाही. निव्वळ कागदी घोडे नाचविणे सुरू केले आहे.