राज्य कर्करोग संस्थेचा अंतिम डीपीआर तयार

शासकीय कर्करोग रुग्णालय म्हणजेच राज्य कर्करोग संस्थेच्या बांधकाम विस्तारीकरणाचा अंतिम सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार झाला आहे. हा डीपीआर ३८.७५ कोटींचा असून, तो लवकरच शासनाला सादर करण्यात येणार आहे, अशी माहिती रुग्णालयाचे विशेष कार्य अधिकारी डॉ. अरविंद गायकवाड यांनी दिली.

ठळक मुद्दे३८.७५ कोटी : शासनाला होणार सादर, विधानसभा निवडणुकीपूर्वी निविदा प्रक्रियेची अपेक्षा

औरंगाबाद : शासकीय कर्करोग रुग्णालय म्हणजेच राज्य कर्करोग संस्थेच्या बांधकाम विस्तारीकरणाचा अंतिम सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार झाला आहे. हा डीपीआर ३८.७५ कोटींचा असून, तो लवकरच शासनाला सादर करण्यात येणार आहे, अशी माहिती रुग्णालयाचे विशेष कार्य अधिकारी डॉ. अरविंद गायकवाड यांनी दिली.मराठवाड्यासह लगतच्या जिल्ह्यांतील गोरगरीब रुग्णांसाठी आधारवड ठरणाऱ्या राज्य कर्करोग संस्थेचा दर्जाप्राप्त शासकीय कर्करोग रुग्णालयाच्या बांधकाम विस्तारीकरणासाठी ३१ कोटींच्या प्रस्तावाला शासनाने मान्यता दिलेली आहे. याचे काम ‘एचएससीसी’ एजन्सीला देण्यात आले आहे. ही सुपरवायझिंग एजन्सी आहे; परंतु हा प्रस्ताव २०१५-१६ मध्ये तयार झाला होता. त्यामुळे त्याची अंदाजित रक्कमदेखील कमी होती; परंतु सध्याच्या दरानुसार दोन महिन्यांपूर्वी एप्रिलमध्ये सादर झालेला डीपीआर ७७ कोटींवर गेला होता. त्यामुळे उर्वरित निधी राज्य व केंद्र सरकारकडून मिळणे अशक्य आहे. त्यामुळे आहे त्या रकमेत अत्यावश्यक ती कामे करण्यास प्राधान्य देण्यात आले. यामुळे विस्तारीकरणातील बांधकामाच्या स्वरूपात बदल, फर्निचरमध्ये कपात आदी गोष्टींवर रुग्णालय प्रशासनाकडून भर देण्यात आला. त्यामुळे रुग्णालय प्रशासनाने सुधारित डीपीआर बनविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार ३८ कोटींचे प्राथमिक अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले. आता अंतिम डीपीआर तयार झाला असून, तो ३८.७५ कोटींचा आहे.हा अंतिम डीपीआर आता शासनाला सादर केला जाणार आहे. हा डीपीआर बांधकाम विभागाकडून प्रमाणित करून घेतला जाणार आहे. ‘डीपीआर’नुसार शासनाकडून सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.२६५ खाटांचे रुग्णालयनिविदा प्रक्रियेनंतर १८ महिन्यांत बांधकाम पूर्ण करून ताबा मिळणार आहे. या विस्तारीकरणामुळे रुग्णालयात १६५ खाटा वाढतील. त्यामुळे १०० खाटांचे रुग्णालय हे २६५ खाटांचे होईल. आॅक्टोबरमध्ये विधानसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्यापूर्वी प्रशासकीय मन्यता मिळून बांधकामाची निविदा प्रक्रिया पार पडेल आणि बांधकामाला सुरुवात होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.