पं.स. सदस्यत्व : जिल्हाधिकाऱ्यांसह पाच जणांना खंडपीठाची नोटीस

औरंगाबाद : पंचायत समितीचे सदस्यपद बहाल करावे या मागणीसाठी चंद्रकलाबाई पवार यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

औरंगाबाद : सातारा- देवळाई नगर परिषदेत समाविष्ट नसलेल्या सहा हजार नागरिकांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी पंचायत समितीचे सदस्यपद बहाल करावे या मागणीसाठी चंद्रकलाबाई पवार यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर न्या. आर.एम. बोर्डे आणि न्या. व्ही.के. जाधव यांच्या खंडपीठाने राज्य शासन, नगरविकास आणि ग्रामविकास खात्याचे सचिव, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना नोटीस बजावली. राज्य शासनाने आॅगस्टअखेरीस सातारा- देवळाई नगर परिषद स्थापन केली. त्यानंतर प्रशासनाने सातारा गणातील पंचायत समितीचे सदस्यपद रद्द केले. त्यामुळे याचिकाकर्त्या चंद्रकलाबाई पवार याचे सदस्यपद गेले. या वर्षाच्या सुरुवातीला जानेवारी महिन्यात सातारा- देवळाई नगर परिषद अस्तित्वात येण्यासाठी जाहीर सूचना काढण्यात आली होती. त्यात सातारा गणातील सर्व गटांचा समावेश होता; पण त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी काही गटांना त्यातून वगळले. हे गट वगळून नगर परिषद अस्तित्वात यावी, असे जाहीर प्रगटन त्यांनी काढले आणि तसा प्रस्तावही शासनाकडे पाठवला. वगळलेल्या गटात साधारणत: सहा हजार लोकसंख्या आहे. सदर भाग आता नगर परिषदेतही नाही किंवा पंचायत समितीतही नाही. त्यामुळे राहिलेल्या लोकसंख्येसाठी प्रतिनिधी करू द्यावे आणि पंचायत समितीचे सदस्यपद बहाल करावे, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली. पवार यांनी अ‍ॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावर न्यायालयाने शासनाला नोटीस बजावली. पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनंतर ठेवण्यात आली आहे.