औरंगाबाद : सरकार आता सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण करू पाहत आहे. त्यामुळे आधीच अस्थिर बँकिंग आणखी अस्थिर होईल. लोकांचा बँकिंगवरचा विश्वासच उडेल. हे तर ना लोकांना परवडेल, ना अर्थव्यवस्थेला. या पार्श्वभूमीवर सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खासगीकरणाच्या धोरणाचा पुनर्विचार करायला हवा, असा आग्रह ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉइज असोसिएशनच्या वतीने सरकारकडे करण्यात आल्याची माहिती महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉइज फेडरेशनचे महासचिव देवीदास तुळजापूरकर यांनी दिली.
त्यांनी पुढे सांगितले की, या दृष्टीने एक पाऊल म्हणून संघटनेचे कार्यकर्ते व्यापक जनअभियान घेत आहेत. ज्यात ते सरपंचपासून खासदार सर्व लोकप्रतिनिधींना भेटत आहेत. याशिवाय ते शेती, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य सर्व क्षेत्रातील प्रतिनिधींना भेटून बँक खासगीकरणातील धोके समजावून सांगतील. यामुळे लोकांची बचत धोक्यात येईल. शेती, स्वयम् रोजगार, शिक्षण क्षेत्र कर्जासाठी दुर्लक्षित होईल. बँकिंग फक्त नफ्यासाठी काम करेल. खेडी, मागास भाग दुर्लक्षित होईल. हे भारतासारख्या विकसनशील देशाला न परवडणारे आहे, असेही तुळजापूरकर यांनी नमूद केले.
चौकट
बँक कर्मचारी संघटनांची सभा
दि. ९ रोजी हैदराबादमध्ये सर्व बँक कर्मचारी संघटनांची एक सभा ९ फेब्रुवारी रोजी हैदराबाद येथे होत आहे. ज्यात या संघटना पुढील कृती कार्यक्रम निश्चित करतील. ज्यात संपासह सर्व कार्यक्रमांवर निर्णय घेण्यात येणार आहे.