- नजीर शेख
औरंगाबाद : मुंबई वगळता राज्यातील इतर शहरांत एकसमान बांधकाम नियमावली लागू करण्याच्या मागणीकडे राज्य सरकारचे दुर्लक्ष होत असल्याने परिणामी राज्यांतील हजारो नवे बांधकाम प्रकल्प सुरू होऊ शकले नाहीत. मंदीच्या काळात बांधकाम क्षेत्राला राज्य सरकारच्या धोरणाचा मोठा फटका बसत आहे.
मुंबई वगळता राज्यातील सर्व शहरांसाठी एकच बांधकाम नियमावली असावी, अशी राज्यातील बांधकाम व्यावसायिकांची संघटना असलेल्या ‘क्रेडाई’ने २००३ पासून मागणी लावून धरली आहे. राज्यांमध्ये विविध महापालिका, विविध प्राधिकरण, सिडको, अशा विविध संस्थांमार्फत बांधकाम परवानग्या देण्यात येतात. या बांधकाम परवानग्या देत असताना प्रत्येक प्राधिकरणाच्या बांधकाम परवानगीमध्ये बदल असल्याचे दिसते. अनेक ठिकाणी चटई निर्देशांक (एफएसआय), टीडीआर, साईड मार्जिन आदींमध्ये बदल झालेले असतात. या सर्व बाबींमुळे बांधकाम व्यावसायिकांना मोठी कसरत करावी लागत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन ‘क्रेडाई’ने राज्यात एकच बांधकाम नियमावली लागू करावी, ही मागणी लावून धरली होती.
‘क्रेडाई’ची मागणी लक्षात घेऊन मार्च २०१९ मध्ये तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने राज्यात एकसमान बांधकाम नियमावली तयार करण्यासंबंधीचा मसुदाही तयार केला. या मसुद्यावर हरकती आणि सूचना मागविण्यात आल्या. त्यामध्ये सहा हजार हरकती आणि सूचना आल्या. मात्र, त्यानंतर त्याची अंमलबजावणी झालीच नाही. नव्या सरकारने अद्यापपर्यंत ‘क्रेडाई’ला याबाबत प्रतिसाद दिला नसल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
नव्या नियमावलीत काय बाबी समोर येतात, त्यानुसार बांधकाम परवानगी घेऊन बांधकामे सुरू करायची असा विचार अनेकांनी केला आहे. परिणामी, या क्षेत्रातील मोठी गुंतवणूक थांबली आहे. विशेषकरून नवी मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक आदी शहरांसह संपूर्ण राज्यात बिल्डरांचे कोट्यवधी रुपयांचे हजारो प्रकल्प सुरूच होऊ शकले नाहीत. यामुळे घरांच्या निर्मितीतही राज्याला फटका बसला असल्याचे ‘क्रेडाई’चे उपाध्यक्ष रवी वट्टमवार यांनी लोकमतला सांगितले.
९० टक्केव्यावसायिक प्रतीक्षेतराज्यातील मुंबई वगळता जवळपास ९० टक्के बांधकाम व्यावसायिक नव्या एकसमान बांधकाम नियमावलीच्या प्रतीक्षेत आहेत. यामुळे राज्यात अब्जावधी रुपयांची गुंतवणूक थांबली आहे. ही बाब लक्षात घेऊन राज्य सरकारने याबाबत लवकर कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षा आहे. - राजीव पारीख, अध्यक्ष क्रेडाई, महाराष्ट्र