औरंगाबाद : जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद करण्यात आलेल्या उपकरातील ९० लाख रुपयांच्या निधीचे नियोजन सर्व सदस्यांना विश्वासात घेऊनच करावे, अन्यथा स्थायी समितीच्या बैठकीत हे नियोजन रद्द केले जाईल, असा पवित्रा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तसेच काही सदस्यांनी घेताच बांधकाम व अर्थ समिती सभापतींनी सावध पवित्रा घेत कामांचे नियोजन थांबवीत असल्याचे त्यांना सांगितले.
जिल्हा परिषदेच्या यंदाच्या अर्थसंकल्पात जिल्ह्यातील महापुरुषांच्या पुतळ्यांचे सुशोभीकरण, हायमास्ट दिवे आणि जि.प. मालकीच्या मालमत्तांना संरक्षण भिंती अथवा तारकंपाऊंड करण्यासाठी उपकरात ९० लाख रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली. दोन-तीन दिवसांपूर्वी बांधकाम समितीची बैठक झाली. या बैठकीत बांधकाम समिती सदस्यांनी त्यांच्या सर्कलमध्येच या तिन्ही लेखाशीर्षाखाली तरतूद असलेल्या निधीचे नियोजन केले. ही माहिती आज अध्यक्षा देवयानी पाटील डोणगावकर, उपाध्यक्ष केशव तायडे, स्थायी समिती सदस्य रमेश गायकवाड, अविनाश गलांडे, किशोर बलांडे यांना समजली. या प्रकाराबद्दल या सदस्यांनी संताप व्यक्त करत नियोजन रोखण्याचा एकत्रित निर्णय घेतला.
उपकराच्या निधीची तरतूद ही बांधकाम समितीच्या सदस्यांसाठी नसून ती जिल्हा परिषदेच्या सर्व सदस्यांसाठी आहे. या निधीचे नियोजन परस्पर विषय समितीमध्ये न करता सर्वांना विश्वासात घेऊन स्थायी समितीमध्ये करणे गरजेचे होते. उपाध्यक्ष केशव तायडे व अन्य सदस्यांनी बांधकाम सभापती विलास भुमरे यांची भेट घेऊन या प्रकाराबद्दल नाराजी व्यक्त केली. सदरील निधीचे नियोजन तात्काळ रोखण्यात यावे, अन्यथा स्थायी समितीमध्ये ते रद्द करण्याची नामुष्की आणू नका, या भाषेत संताप व्यक्त केला. तेव्हा भुमरे यांनी बांधकाम समिती सदस्यांनी आग्रह केल्यामुळे निर्णय घ्यावा लागला. निर्णय घेतलेला असला तरी तो रद्द केला जाईल, असे आश्वासन दिले.
सर्वांना समान न्याय कधी मिळणारनिधी वितरणामध्ये सर्वांना समान न्याय द्यावा, यासंबंधी भाजप सदस्यांनी तीन दिवसांपूर्वीच जिल्हा परिषदेत उपोषण केले होते. यापूर्वी सर्वसाधारण सभेत याच मुद्यावर सभागृहाला वेठीस धरणाऱ्या भाजप सदस्याचे सदस्यत्व एक दिवसासाठी निलंबित करण्यात आले होते. तरीही निधीची पळवापळवी थांबायचे नाव घेत नाही. यासंदर्भात आज काँग्रेस व शिवसेना सदस्यांनी एकत्रितपणे या प्रकाराला कडाडून विरोध केला, असे स्थायी समिती सदस्य किशोर बलांडे यांनी सांगितले.