वाळूज महानगर : उच्च न्यायालयाने पंढरपुरातील शासकीय गायरान जमिनीवरील व्यावसायिक व निवासी क्षेत्रांतील अतिक्रमणे हटविण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले आहेत. या आदेशास स्थगिती मिळावी, यासाठी व्यावसायिकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यासंदर्भात तहसीलदार, गटविकास अधिकारी यांनी सरपंच, ग्रामसेवक व सदस्यांनी या अतिक्रमणांची पाहणी केली आहे. यात ग्रामपंचायतीच्या दप्तरी व्यावसायिक वापर असलेली २६१ दुकाने, तसेच निवासी क्षेत्रातील जवळपास १ हजार अतिक्रमणांच्या नोंदी आहेत. प्रशासनाच्या वतीने अतिक्रमणधारकांना नोटिसा बजावण्यात येणार आहेत. गावातील अतिक्रमणे हटविण्यास स्थगिती मिळावी, यासाठी व्यावसायिकांनी अ‍ॅड. अश्पाक पटेल यांच्यामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे व्यावसायिक संतोष चोरडिया, अंकुर चुडीवाल, प्रवीण मुनोत, संतोष राऊत, संजय लोढा, सतीश राऊत, सुभाष अंदुरे, मधुकर जगताप, उदय देशमुख या व्यवसायिकांनी सांगितले.
पंढरपूरमध्ये एकूण १३६५ अतिक्रमणांच्या नोंदी ग्रामपंचायतीच्या दप्तरी आहेत. यातील २६१ व्यावसायिक असून, उर्वरित निवासी क्षेत्रातील आहेत. दरम्यान, प्रशासनाकडून अतिक्रमणे निष्कासित करण्यासंदर्भात अद्यापही नोटिसा मिळालेल्या नसल्याचे व्यावसायिक व नागरिकांचे म्हणणे आहे.याविषयी तहसीलदार रमेश मुनलोड म्हणाले की, गटविकास अधिकारी यांना मंगळवारी नोटिसा देण्यात आल्या असून, उद्यापासून ग्रामपंचायतीमार्फत त्या अतिक्रमणधारकांना देण्यात येतील.