औरंगाबाद : याचिकाकर्ती सुलतानाबी शकील पटेल आणि त्यांचे पती शकील पटेल हे दोनपेक्षा जास्त अपत्यांची बाधा असलेली कोणतीही निवडणूक लढविणार नसल्याची लेखी हमी याचिकाकर्तीने दिल्यामुळे त्यांनी दाखल केलेली याचिका औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी निकाली काढली. मात्र, याचिकाकर्ती सुलतानाबी यांचे लोणी ग्रामपंचायतीचे सदस्य पद तात्काळ प्रभावाने रद्द करणारा अतिरिक्त विभागीय आयुक्तांचा निर्णय त्यांच्यावर बंधनकारक राहील, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
त्याचप्रमाणे याचिकाकर्तीने स्वेच्छेने गरीब रुग्णांच्या उपचारासाठी दान म्हणून जाहीर केलेले १० हजार रुपये रोख अथवा डी.डी.द्वारे खंडपीठातील दवाखान्यात जमा करण्याचेही खंडपीठाने आदेशात म्हटले होते. त्यानुसार सुलतानाबी यांनी १० हजार रुपये जमा केले असल्याचे त्यांचे वकील सिद्धेश्वर एस. ठोंबरे यांनी सांगितले.
सुलतानाबी यांनी लोणी ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदासाठी भरलेल्या नामनिर्देशन पत्रामध्ये त्यांना तिसरे अपत्य असल्याचे नमूद केले होते. तिसऱ्या अपत्याची जन्मतारीख ११ जून २००२ अशी असून, त्यांचे चौथे अपत्य १७ आॅक्टोबर २०११ रोजी झालेले आहे. त्यामुळे ‘महाराष्टÑ ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम १४ (१) (जे-१) आणि कलम १६ मधील तरतुदीनुसार सुलतानाबी यांना त्या दिनांकानंतर दोन अपत्ये असल्याने त्यांना ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून अपात्र ठरवावे, अशी विनंती अर्जदार सत्तार सुभान पटेल यांनी केली होती.
त्यावरून जिल्हाधिकाºयांनी सुलतानाबीला अपात्र ठरविले होते. तो आदेश अतिरिक्त विभागीय आयुक्तांनी कायम केला होता. त्या आदेशाला सुलतानाबी यांनी खंडपीठात आव्हान दिले होते. सुनावणीअंती खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला आहे. सत्तार पटेल यांच्यातर्फे अ‍ॅड. ए. ए. खांडे यांनी, तर शासनातर्फे सहायक सरकारी वकील एस.के. तांबे यांनी काम पाहिले.